पुणे : सिंहगड रस्त्यावरच्या नदीकाठालगतच्या वसाहतीत पाणी शिरल्यामुळे या परिसरातील सर्व रहिवासी महापालिका प्रशासनाच्या विरोधात संतापले आहेत. राष्ट्रीय हरित लवाद व न्यायालयातही पालिकेने प्रभावीपणे बाजू मांडली गेली नाही. त्यामुळेच संरक्षक भिंत पाडावी लागली व पाणी सोसायट्यांमध्ये शिरले असा ठपका नागरिकांनी ठेवला आहे. पाणी शिरल्यानंतरही पालिकेने दुर्लक्षच केले असल्याची त्यांची भावना आहे.या परिसरातील ९ सोसायट्यांमधील ११२ कुटुंबांना पुराच्या पाण्याचा त्रास सहन करावा लागला. पाऊस चांगला झाला, धरणातील पाणी वाढले की अशा वेळी त्यांच्यासह या परिसरातील अन्य सोसायट्यांनाही दरवर्षी हा त्रास सहन करावा लागणार आहे. नदीपात्र निश्चित नाही, पूररेषा निश्चित नाही, तरीही अनेक इमारती उभ्या राहिलेल्या, त्यांना पालिकेची रीतसर परवानगी असल्याने अनेकांनी तिथे सदनिका खरेदी केल्या. इमारती बांधणारे, त्यांना परवानगी देणारे सगळे आता बाजूला झाले आहेत. सदनिका खरेदी करून तिथे राहणारे सर्वसामान्य नागरिक मात्र यात अडकले आहेत. पालिकेने या भागातून सिंहगड रस्त्याला पर्याय म्हणून रस्ता तयार केला होता. त्यासाठी नदीपात्राच्या कडेला संरक्षक भिंत बांधली होती. त्यामुळे या इमारती पुराच्या पाण्यापासून संरक्षित झाल्या होत्या. पर्यायी रस्त्याचाही वापर सुरू होता. मात्र, एका स्वयंसेवी संस्थेने या नदीपात्रात बांधकाम करता येत नाही अशी भूमिका घेत पालिकेच्या विरोधात याचिका दाखल केली. त्या दाव्यात पालिकेने प्रभावीपणे बाजू मांडलीच नाही. त्यामुळे निकाल विरोधात गेला. रस्ता उखडावा लागला, संरक्षक भिंतही पाडावी लागली, असे या भागातील एकतानगरी रहिवासी संघाचे पदाधिकारी सोमनाथ गिरी यांनी सांगितले. न्यायालयाच्या निकालामुळे नोटिशीची टांगती तलवारही कायमची असल्याचे गिरी म्हणाले. >स्थानिक नगरसेवकांचीही तक्रारपुराच्या पाण्यात सापडलेल्या लोकांना बाहेर काढण्यासाठी लागणारी कसलीही साधनसामग्री पालिकेच्या आपत्ती व्यवस्थापन विभागाकडे नसल्याची तक्रार नगरसेविका मंजूषा नागपुरे यांनी थेट आयुक्त कुणाल कुमार यांच्याकडे केली. पालिका प्रशासन फक्त कागदी घोडे नाचवित आहे, प्रत्यक्षात मात्र काहीही होत नाही अशी टीका त्यांनी केली. धरणातून पाणी सोडल्यानंतर क्षेत्रीय अधिकारी रवी पवार यांच्यासमवेत विठ्ठलवाडी परिसरात गेले असता त्या वेळी आपत्ती व्यवस्थापन विभागाकडून या परिसराची पाहणीच झाली नसल्याचे निदर्शनास आले. वास्तविक या भागात मोठ्या प्रमाणात पाणी शिरते. अशा वेळी नागरिकांना पाण्यातून बाहेर काढण्यासाठी विशिष्ट यंत्रसामग्री लागते. ती चालविणारे प्रशिक्षित कर्मचारी लागतात. यापैकी काहीही पालिकेच्या आपत्ती व्यवस्थापन विभागाकडे नाही असे नागपुरे यांनी म्हटले आहे. >पालिका आता या परिसरात कसलेही काम करायला तयार नाही. रस्ता उखडलेला राडारोडा नदीपात्रात टाकण्यात आला. त्यामुळे खोली कमी होऊन पाण्याचा फुगवटा वाढला. एका खासगी भूखंड मालकामुळे पात्र वळविण्याचा प्रकार झाला आहे, त्याकडे पालिकेने पूर्ण दुर्लक्ष केले आहे, असे गिरी यांनी सांगितले.
पालिकेच्या निष्क्रियतेमुळेच घरात पाणी
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: August 5, 2016 00:39 IST