अशी केली माढाने बारामतीवर सरशी ;जाणून घ्या पडद्यामागच्या घडामोडी 

नीरा देवघरच्या पाण्यावरुन बारामती आणि माढा लोकसभा मतदार संघातील नेत्यांची सुरु असलेल्या रस्सीखेची मधे अपेक्षेप्रमाणे सत्ताधाऱ्यांनी  बाजी मारत बारामतीतून नीरेचे पाणी पळवून नेले.

पुणे : नीरा देवघरच्या पाण्यावरुन बारामती आणि माढा लोकसभा मतदार संघातील नेत्यांची सुरु असलेल्या रस्सीखेची मधे अपेक्षेप्रमाणे सत्ताधाऱ्यांनी  बाजी मारत बारामतीतून नीरेचे पाणी पळवून नेले. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी टोचलेले कान, माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, बारामतीच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केलेली शिष्टाई अपुरी पडली. भारतीय जनता पक्षाचे माढा लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार रणजितसिंह निंबाळकर यांनी आपले राजकीय वजन वापरत सोलापूरच्या पारड्यात नीरेचे संपूर्ण पाणी टाकण्यात यश मिळविले. आघाडी सरकारच्या काळात २००७साली नीरा कालवा पाणी वाटप करार करण्यात आला. नीरा उजवा कालव्याचे काम अपूर्ण असल्याने नीरा डावा कालव्याला या धरणातील ६० टक्के आणि उजवा कालव्याला चाळीस टक्के पाणी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. डावा कालव्याद्वारे बारामती, इंदापूर आणि पुरंदर तालुक्याला पाणी मिळते. तर, उजवा कालव्याद्वारे माढा मतदार संघातील माळशिरस, फलटण आणि सांगोला भागाला पाणी मिळते. त्यातही माळशिरस आणि फलटणला त्याचा फायदा अधिक होतो. हा करार २०१७ साली संपुष्टात आला. जलसंपदा विभागाने राज्य सरकारला पुर्वीच्या करारास मुदतवाढ देण्याची मागणी केली होती. दरम्यान, माढा लोकसभा मतदारसंघाचे नवनिर्वाचित खासदार रणजितसिंह निंबाळकर यांनी बारामतीला बेकायदेशीर पाणी दिले जात असल्याचा दावा करीत पुर्वीच्या कराराला मुदतवाढ देऊ नये अशी मागणी सरकारकडे केली. तसेच, जलसंपदा मंत्र्यांनी देखील करार बदलाचे संकेत दिले होते. त्यावर राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी नाराजी व्यक्त केली होती. तसेच, कोणत्या प्रश्नावर राजकारण करताय असा सवाल उपस्थित करीत सरकारचे कान देखील टोचले होते. त्यानंतर बारामती लोकसभा मतदारसंघाच्या खासदार सुप्रिया सुळे आणि खासदार निंबाळकर यांनी १० जूनला सिंचनभवन येथे पाटबंधारे विभागाच्या अधिकाऱ्यांची स्वतंत्र भेट घेतली. आपापल्या मतदारसंघातील पाणी प्रश्नावर चर्चा केली. सुळे यांनी तर, नीरा देवघर धरणातील पाणी बंद पाईपलाईन मधून नेण्याचे सर्वेक्षण सुरु करण्याची मागणी देखील केली होती. त्यामुळे कोणकोणत्या ग्रामपंचायतींना फायदा होईल, याचा ताळेबंदही मांडला होता. त्या पार्श्वभूमीवर नीरा-देवघरच्या पाण्यावर काय निर्णय होतोय याकडे लक्ष लागले होते. सरकारने खासदार निंबाळकर यांची बाजू उचलत त्यांना ‘जल’बळ देऊ केले आहे. त्यामुळे तूर्तास तरी माढाने बारामतीवर सरशी केल्याचे चित्र आहे.