दलित वस्त्यांच्या पाण्यासाठी ४८़३० कोटी

केंद्र आणि राज्य सरकारने भरभरून निधी देऊनही राज्य सरकारच्या पाणीपुरवठा खात्याच्या नाकर्तेपणामुळे मुंबईची तहान

नारायण जाधव, ठाणे
केंद्र आणि राज्य सरकारने भरभरून निधी देऊनही राज्य सरकारच्या पाणीपुरवठा खात्याच्या नाकर्तेपणामुळे मुंबईची तहान भागविणाऱ्या ठाणे-पालघर जिल्ह्यांसह राज्यातील अनेक वाड्यावस्त्यांपर्यंत राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना अद्याप पोहोचलेलीच नाही. याविषयीचे सविस्तर वृत्त ‘लोकमत’ने प्रसिद्ध केले होते़ यानंतर, खडबडून जागे झालेल्या पाणीपुरवठा विभागाने राज्यातील दलित वस्त्यांच्या पाणीयोजनांसाठी ४८ कोटी ३० लाख रुपयांचा निधी तत्काळ वितरीत केला आहे़
यानुसार, हा निधी जीवन प्राधिकरणास ४३ कोटी ४७ लाख आणि भूजल सर्वेक्षण विकास
यंत्रणेस चार कोटी ८३ लाख असा विभागून देण्यात येणार आहे़राज्यातील ३४ जिल्ह्यांतील १,००,४८८ वस्त्यांपैकी अनेक वस्त्या अद्याप पिण्याच्या पाण्यापासून वंचित आहेत़
या वर्षी उद्दिष्ट दिलेल्या २,२५४ दलित वस्त्यांपैकी अवघ्या १७ वस्त्यांत ही योजना पोहोचल्याचे वास्तव ैै‘लोकमत’ने समोर आणले होते़ तसेच भटक्या विमुक्तांच्या १७,५०५ वस्त्यांपैकी २६७, अल्पसंख्याकांच्या ८३४८ पैकी १६२ आणि अल्प उत्पन्न गटातील ३७५७ पैकी ७८ वस्त्यांतच ही योजना पोहोचल्याचेही निदर्शनास आणले होते़
राज्यातील ग्रामीण भागातील पाणीटंचाई दूर करण्यासाठी २०१४-१५ या आर्थिक वर्षासाठी केंद्र सरकारचा हिस्सा म्हणून १०० कोटी ३५ लाख आणि राज्य सरकारचा हिस्सा म्हणून २८ कोटी रुपये असे १२८ कोटी २८ लाख महाराष्ट्र सरकारने नववर्षातच जिल्हानिहाय वितरीत केल्यानंतर राज्यात ही योजना कितपत यशस्वी ठरली, याचा शोध घेण्याचा प्रयत्न लोकमतने केला असता दरवर्षी हा निधी देऊनही राज्यातील अल्पसंख्याकांसह दलित आणि भटक्या विमुक्तांच्या अनेक वस्त्यांत राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम पोहोचलेलाच नसल्याचे वास्तव निदर्शनास आले होते़ त्यानंतर, महाराष्ट्र शासनाने हा ४८ कोटी ३० लाखांचा निधी खास दलित वस्त्यांसाठी दिला आहे़