विकासकामांवर वॉच

पालिकेने २०१२ मध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभागातर्फे सुरू असलेल्या कामांवर देखरेख ठेवण्यासाठी ‘मोबाइल प्रोजेक्ट ट्रॅकिंग’ प्रणाली अमलात आणली होती.

भार्इंदर : पालिकेने २०१२ मध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभागातर्फे सुरू असलेल्या कामांवर देखरेख ठेवण्यासाठी ‘मोबाइल प्रोजेक्ट ट्रॅकिंग’ प्रणाली अमलात आणली होती. परंतु, त्यात काही फारसे नसल्याचे कारण देत तत्कालीन आयुक्तांनी ती बंद केली होती. ती पुन्हा सुरू करण्यासाठी स्थायी समितीने नुकतीच मान्यता दिली आहे. या प्रणालीला लवकरच सुरुवात होईल, अशी माहिती कार्यकारी अभियंता दीपक खांबित यांनी दिली.
सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत शहरातील गटारे, नाले, रस्ते, पूल ही कामे होतात. ही कामे वेळेत व योग्यरीत्या पूर्ण होतात की नाही, त्यासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना कामाच्या ठिकाणी जावे लागते. त्यामुळे अन्य कामांवर परिणाम होत असल्याने ती वेळेत पूर्ण होत नाहीत.
कामांचा वेळेत निपटारा व सुरू असलेल्या कामांवर एकाच वेळी नियंत्रण ठेवण्यासाठी २०१२ मध्ये तत्कालीन आयुक्त विक्रमकुमार यांनी मोबाइल प्रोजेक्ट ट्रॅकिंग प्रणाली सुरू केली होती. यामुळे काम सुरू असलेल्या ठिकाणचे दृश्य थेट ग्लोबल पोझिशनिंग सिस्टीम (जीपीआरएस) प्रणालीद्वारे मोबाइल अथवा टॅबवर पाहता येत होते. यामुळे विभागप्रमुख व आयुक्तांचे त्यावर थेट नियंत्रण असायचे.
कामात काही गैर होत असल्यास जाणीवपूर्वक विलंब होत असल्याचे निदर्शनास आल्यास वरिष्ठांकडून त्या ठिकाणी भेट दिली जायची. झाडाझडती घेऊन त्यावर कारवाई केली जात होती. यात शिस्तीचा पायंडा पडल्याने कामांचा
निपटारा वेळेत व योग्यरीत्या होऊ लागला होता.
विक्रमकुमार यांच्या बदलीनंतर ही प्रणाली त्यानंतरच्या तत्कालीन आयुक्तांना रुचली नाही. परिणामी, ती बंद झाल्याने कामांमध्ये अनियमितता व गैरप्रकाराचे पेव फुटले. त्याला आळा घालण्यासाठी ही प्रणाली पुन्हा सुरू करण्यासाठी प्रशासनाने नुकत्याच झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत प्रस्ताव सादर केला होता. त्याला समितीने मान्यता दिल्याने ही प्रणाली लवकरच सुरू होणार आहे. (प्रतिनिधी)
>अन्य विभागही प्रणालीत आणा
प्रशासनाने दोन महिन्यांपूर्वी ‘व्हीएमएस माय सिटी’ हे अ‍ॅप सुरू केले आहे. त्यावरून, नागरिकांना विविध प्रकारच्या तक्रारी समस्यांच्या ठिकाणांहूनच प्रशासनाला मोबाइलद्वारे पाठवता येणार आहे. यानंतर, पुन्हा मोबाइल प्रोजेक्ट ट्रॅकिंग प्रणाली सुरू केली आहे. ती केवळ सार्वजनिक बांधकाम विभागापुरती मर्यादित आहे. या प्रणालीच्या कक्षेत इतरही विभाग समाविष्ट करावेत, अशी मागणी नागरिकांकडून होऊ लागली आहे.