लाचेची कारवाई बनावट होती काय?

वाडी पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने सहा वर्षांपूर्वी केलेल्या एका लाचेच्या कारवाईतून लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्याचे विशेष न्यायाधीश टी. एम. लालवानी यांच्या

नागपूर : वाडी पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने सहा वर्षांपूर्वी केलेल्या एका लाचेच्या कारवाईतून लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्याचे विशेष न्यायाधीश टी. एम. लालवानी यांच्या न्यायालयाने एका फौजदाराची निर्दोष सुटका केली.
लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने केलेली ही कारवाई बनावट होती काय, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
विजय वाक्से, असे या फौजदाराचे नाव आहे. कारवाईच्या वेळी त्यांची नेमणूक वाडी पोलीस ठाण्यात होती.
सरकार पक्षानुसार वाडी भागातील कुख्यात गुन्हेगार अजित सातपुते याचा चुलतभाऊ विनोद याला भादंविच्या ३९४ कलमांतर्गतच्या गुन्ह्यात अटक न करण्यासाठी वाक्से यांनी पाच हजाराच्या लाचेची मागणी केली होती. तडजोड होऊन तीन हजार रुपये देण्याचे ठरले होते. लाच देण्याची इच्छा नसल्याने अजितने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार नोंदवली होती.
ठरल्याप्रमाणे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने १ एप्रिल २००८ रोजी सायंकाळी ७ वाजताच्या सुमारास आॅर्डनन्स फॅक्टरी इस्पितळाच्या प्रवेशद्वारासमोर सापळा रचला होता. वाक्से हे सापळास्थळी कारने आले होते. अजितला कारमध्ये बसवून लाचेची रक्कम घेतली. त्याला कारमधून काही अंतर घेऊन जाऊन पुन्हा सापळ्याच्या ठिकाणी सोडून दिले होते. त्यानंतर ते लागलीच लाचेच्या रकमेसह कारने पसार झाले होते.
या प्रकरणी खुद्द लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे तत्कालीन उपअधीक्षक विलास देशमुख यांनी वाडी पोलीस ठाण्यात नोंदविलेल्या प्रथम खबरी अहवालावरून २ एप्रिल २००८ रोजी रात्री १ वाजताच्या सुमारास वाक्से यांच्याविरुद्ध लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम ७, १३ (१)(डी), १३ (२) अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
आपणाविरुद्धची कारवाई बनावट असल्याचे नमूद करून, वाक्से यांनी उच्च न्यायालयातून अटकपूर्व जामीन प्राप्त केला होता. याविरुद्ध लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. ती फेटाळण्यात आली होती.
३१ जुलै २००८ रोजी लाचेचा सौदा झाल्याचे अजितने तक्रारीत नमूद केले होते. प्रत्यक्षात या दिवशी वाक्से हे दिवसभर एका प्रकरणात साक्ष देण्यासाठी न्यायालयात हजर होते. त्यानंतर सायंकाळपासून ते पागलखाना चौकात उर्स बंदोबस्तात होते. १ एप्रिलच्या रात्री ८ पर्यंत ते बंदोबस्त ड्युटीत होते.
एसीबीने अखेरपर्यंत लाचेची रक्कम जप्त केली नव्हती. वाक्से यांनी नोटा जाळल्याचे बयान एका साक्षीदाराकडून १६ फेब्रुवारी २००९ रोजी नोंदवून घेतले होते. त्यानुसार पुरावा नष्ट करण्याबाबत कोणतीही कारवाई करण्यात आली नव्हती. त्यानंतर तपास अधिकारी विलास देशमुख यांनी २४ जुलै २००९ रोजी आपल्या अधीक्षकांना नोटा जप्त करावयाच्या आहेत, असे कळवले होते.
लाचेचा सापळा यशस्वी झाला नसतानाही हे प्रकरण पोलीस उपमहानिरीक्षक दर्जाच्या एका अधिकाऱ्याकडून मंजुरी प्राप्त करून न्यायालयात खटला दाखल करण्यात आला होता. वस्तुत: ही मंजुरी पोलीस महासंचालकांकडून प्राप्त करण्याचा कायदा आहे. अडीच वर्षानंतर हा खटला न्यायालयात दाखल करण्यात आला होता. खुद्द साक्षीच्या वेळी फिर्यादी अजित सातपुते याला कारागृहातून आणण्यात आले होते. त्याने आपल्या साक्षीत एसीबीच्या अधिकाऱ्यांनी कार्यालयात बोलावून कोऱ्या कागदावर सह्या घेतल्याचे सांगितले होते.
ही कारवाईच बनावट असल्याचे बचाव पक्षाने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. बचाव पक्षाचे म्हणणे न्यायालयाने ग्राह्य ठरवून आरोपी फौजदाराची निर्दोष सुटका केली. न्यायालयात बचाव पक्षाच्यावतीने अ‍ॅड. एम.बी. नायडू, अ‍ॅड. प्रकाश नायडू तर सरकारच्यावतीने विशेष सरकारी वकील गिरीश दुबे यांनी काम पाहिले. (प्रतिनिधी)