कल्याण-डोंबिवली शहरांतही उभारणार परवडणारी घरे

केंद्र सरकारच्या पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत केडीएमसी हद्दीत परवडणारी घरे उपलब्ध होणार आहेत.

कल्याण : केंद्र सरकारच्या पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत केडीएमसी हद्दीत परवडणारी घरे उपलब्ध होणार आहेत. याबाबतच्या सर्वेक्षणाची प्रक्रिया लवकरच सुरू होत आहे. याअंतर्गत आॅनलाइन अर्ज मागवले जाणार आहेत. ही योजना २०२२ पर्यंत पूर्ण करावयाची असून यासाठी केंद्राकडून दीड, तर राज्य सरकारकडून एक लाख रुपयांचे अनुदान मिळणार आहे.
भारताच्या स्वातंत्र्याला २०२२ मध्ये ७५ वर्षे पूर्ण होत आहेत. तोपर्यंत कोणीही बेघर असू नये, ही केंद्र सरकारची यामागची भावना आहे. पंतप्रधान आवास योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी १९ जानेवारी २०१६ ला केडीएमसीने ठराव मंजूर केला आहे. मात्र, ही योजना राबवण्यासाठी समंत्रक नेमण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. त्यासाठी प्रभागनिहाय चार विभाग पाडले आहेत. यात अ, ब आणि क, ड आणि ई तर फ, ग आणि ह यांचा समावेश आहे.
झोपडपट्ट्यांचा विकास करणे, महापालिकेद्वारे परवडणारी घरे बांधणे, विकासकाच्या माध्यमातून (पीपीपी) घरे बांधून देणे आणि सबसिडी देऊन लाभार्थ्यांना घरे देणे, अशा चार पद्धतीत ही योजना राबवली जाणार आहे. प्रारंभी सर्वेक्षणाची जबाबदारी ही ‘म्हाडा’सारख्या प्राधिकरणावर देण्यात आली होती. परंतु, आता ती महापालिका स्तरावर राबवण्याचे ठरवले आहे.
दरम्यान, याची अर्ज प्रक्रिया आॅनलाइन पद्धतीने पार पडणार आहे. ज्यांना आॅनलाइन अर्ज भरता येणार नाहीत, त्यांच्यासाठी महापालिकेची प्रभाग कार्यालये आणि नागरी सुविधा केंद्रांमध्ये विशेष कक्ष उघडण्यात येणार आहेत. महापालिकेचा कर्मचारी त्यांना आॅनलाइन अर्ज भरून देण्यास मदत करणार आहे. यासाठी महापालिका कार्यालये तसेच शहर परिसरात जनजागृती केली जाणार असल्याची माहिती प्रकल्प अभियंता सुनील जोशी यांनी दिली. (प्रतिनिधी)
>अत्यल्प, अल्प उत्पन्न गटांसाठी घरे
अत्यल्प उत्पन्न गटातील (३ लाखांपर्यंत) आणि अल्प उत्पन्न गटातील (३ लाख ते ६ लाखांपर्यंत) लाभार्थ्यांना या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे. ज्यांच्या नावावर घर आहे, त्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही.