मपोसे अधिकाऱ्यांची प्रतीक्षा टळणार

सेवाज्येष्ठतेबरोबरच आवश्यक सर्व निकषांची पूर्तता असूनही भारतीय पोलीस सेवा (आयपीएस) अधिकारी बनण्यासाठी दीड, दोन दशके प्रतीक्षा करावी लागणाऱ्या राज्य

जमीर काझी , मुंबई
सेवाज्येष्ठतेबरोबरच आवश्यक सर्व निकषांची पूर्तता असूनही भारतीय पोलीस सेवा (आयपीएस) अधिकारी बनण्यासाठी दीड, दोन दशके प्रतीक्षा करावी लागणाऱ्या राज्य सेवेतील उपायुक्त, अपर अधीक्षकांसाठी एक खूशखबर आहे. त्यांना ‘केडर’ पदोन्नती मिळण्यात अडसर असणाऱ्या गोपनीय अहवालाच्या (सीआर) भाषेतील अडसर दूर करण्याचा निर्णय गृह विभागाने घेतला आहे. यापुढे १० वर्षांहून अधिक सेवा झालेल्यांचे सीआर मराठीबरोबर इंग्रजीतही नोंदविले जाणार आहेत. त्यामुळे केंद्रीय गृह विभागाकडे प्रलंबित राहणारे प्रस्ताव मार्गी लागणार आहेत.
महाराष्ट्र पोलीस दलात आयपीएस दर्जाची ३०२ पदे कार्यरत असून, त्यापैकी २५ टक्के म्हणजे साधारण ७५ अधिकारी हे राज्य सेवेतून घ्यावेत, असा संकेत आहे. मात्र बढतीअभावी त्यांची अपवादात्मकरीत्या अंमलबजावणी केली जाते. नव्या निर्णयामुळे पदोन्नतीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या महाराष्ट्रीयन अधिकाऱ्यांना दिलासा मिळणार असल्याचे गृह विभागातील सूत्रांकडून सांगण्यात आले.
राज्य लोकसेवा आयोगामार्फत सरळ सेवेद्वारे भरती झालेल्या पोलीस उपाधीक्षक/साहाय्यक आयुक्त यांची किमान ८ वर्षे सेवा
पूर्ण झाल्यानंतर ते पदोन्नतीने
भारतीय पोलीस सेवेत समावेश होण्याच्या प्राथमिक निकषाला पात्र ठरत असतात. अशा अधिकाऱ्यांची सेवाज्येष्ठता, त्यांचे सीआर, विशेष कामगिरीबाबतचा तपशील बनवून पोलीस महासंचालकाकडून राज्याच्या गृह सचिवाकडे पाठविला जातो.
त्यांच्याकडून तो अंतिम मंजुरीसाठी केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडे दरवर्षी पाठवायचा असतो. मात्र काही आयपीएस अधिकाऱ्यांचा अपवाद वगळता इतरांचा मपोसे अधिकाऱ्यांकडे बघण्याचा दृष्टिकोन नकारात्मक असतो़ त्यामुळे त्यांच्याकडून प्रस्ताव बनविण्यामध्ये जाणीवपूर्वक कानाडोळा केला जातो, अशी खात्यांतर्गत चर्चा असते.
त्यातही राज्य सेवेतील अधिकाऱ्यांचे सीआर हे प्रामुख्याने मराठीत लिहिले जातात. मात्र आयपीएसच्या संवर्गासाठी पाठवावयाच्या यादीतील अधिकाऱ्यांचे गोपनीय अहवाल इंग्रजीत पाठवावे लागत असल्याने त्यांचे साधारण गेल्या ६-७ वर्षांचे वार्षिक सीआर पुन्हा इंग्रजीमध्ये भाषांतर करून पाठवावे लागतात. या कामासाठी विलंब लागत असल्याने आधीच विलंब झालेली पदोन्नती आणखी काही काळ लांबत राहात असल्याने राज्य सेवेतील अधिकाऱ्यांतून तीव्र नाराजी व्यक्त होत होती. त्याची दखल घेत १० वर्षे
सेवा झालेल्या एसीपी/डीवायएसपीचे सीआर हे इंग्रजीत लिहिण्याची
सूचना त्यांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना देण्यात आली असल्याचे गृह विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले.