विनोद तावडे यांची १९१ कोटींची खरेदी वित्त विभागाने रोखली

तीन लाखांपेक्षा जास्त रकमेची खरेदी ई-टेंडरिंगद्वारे करण्याचा राज्य सरकारचा आदेश धाब्यावर बसवून शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी दर सूचीवर १९१ कोटी रुपयांची खरेदी करण्यास

मुंबई : तीन लाखांपेक्षा जास्त रकमेची खरेदी ई-टेंडरिंगद्वारे करण्याचा राज्य सरकारचा आदेश धाब्यावर बसवून शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी दर सूचीवर १९१ कोटी रुपयांची खरेदी करण्यास दिलेली प्रशासकीय मंजुरी वित्त विभागाने रोखली. आता हे प्रकरण अंगलट आल्यावर तावडे यांनी शिक्षण आयुक्त पुरुषोत्तम भापकर यांना या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत.
विनोद तावडे यांच्या आदेशावरून शिक्षण विभागाने १९१ कोटी रुपयांच्या खरेदीस प्रशासकीय मान्यता दिल्याचे व त्याला वित्त खात्याने आक्षेप घेतल्याचे प्रकरण उघड झाल्याने राज्यातील भाजपाप्रणीत सरकारची नाचक्की झाली. तामिळनाडूतील एका शाळेत आग लागून सुमारे १०० विद्यार्थ्यांचा होरपळून मृत्यू झाला. त्या प्रकरणाची दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्य सरकारांना शाळांमध्ये अग्निशमन यंत्रणा बसवण्याचा आदेश दिला. त्यानुसार राज्यातील जि.प.च्या ६२ हजार १०५ शाळांमध्ये प्रत्येकी तीन याप्रमाणे अग्निशमन यंत्रे बसवण्याचा निर्णय झाला होता. मागील सरकारने न्यायालयाच्या आदेशाची काही प्रमाणात अंमलबजावणी केली होती. त्यासाठी तरतूद केलेले १८ कोटी रुपये शिल्लक असल्याने शिक्षणमंत्री तावडे यांनी ११ फेब्रुवारी २०१५ रोजी दर सूचीवर अग्निशमन यंत्रे खरेदी करण्याचा आदेश काढले. प्रत्येकी ८ हजार ३२१ रुपयांना एक या दराने ही यंत्रे खरेदी करण्यात आली. वित्त विभागाने या खरेदीवर आक्षेप नोंदवताच ४ मार्च २०१५ रोजी शिक्षण विभागाने ही खरेदी स्थगित केली. मात्र तोपर्यंत संबंधित कंत्राटदाराने ६ हजार ४७ अग्निशमन यंत्रांच्या खरेदीकरिता ६ कोटी २० लाख रुपये खर्च केले होते. विशेष बाब म्हणजे २ मार्च रोजी एका दिवसात ही सर्व यंत्रे खरेदी केली गेली. शिक्षण विभागाकडे जेमतेम १८ कोटी रुपये शिल्लक असताना या विभागाने सर्व शाळांमध्ये अग्निशमन यंत्रे बसवण्याकरिता १९१ कोटी रुपयांच्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता कशी दिली हा वित्त विभागाचा मुख्य आक्षेप आहे. आदेश २००९मधील असताना २०१५मध्ये खरेदी करताना फायर आॅडिट करून ही यंत्रे बसवण्याची आता सुचलेली कल्पना अगोदर कशी सुचली नाही आणि ज्या कंत्राटदाराला दरसूचीवर हे काम दिले त्याने स्वत: पुरवठा न करता एका डिलरमार्फत अग्निशमन यंत्रे कशी पुरवली यांची उत्तरे दिवसभराच्या खुलाशानंतरही मिळाली नाहीत, असे उच्चपदस्थांचे मत आहे. (विशेष प्रतिनिधी)