मुंबई - महाराष्ट्र शासनाकडून गर्भधारणापूर्व व प्रसवपूर्व निदानतंत्र (लिंग निवडीस प्रतिबंध) अधिनियम २००३ ची अधिक प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्यतपासणी व सनियंत्रण समितीच्या अध्यक्षपदी महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा विजया रहाटकर यांची निवड करण्यात आली आहे.
गर्भधारणापूर्व व प्रसवपूर्व निदानतंत्र (लिंग निवडीस प्रतिबंध) अधिनियम २००३ च्या तरतुदीनुसार नोंदणीकृत सोनोग्राफी केंद्रांची तपासणी तसेच कायद्याच्याअंमलबजावणीसाठी राज्य महिला आयोग यांच्या अध्यक्षतेखाली तपासणी व सनियंत्रण समिती पुनर्गठित करण्यास शासनाने मंजुरी दिली आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाने शासन निर्णय जारी करत विजया रहाटकर यांच्या अध्यक्षतेखाली १५ सदस्यांच्या समितीचे पुनर्गठन केले आहे. या समितीमध्ये आमदार प्रा. मेधा कुलकर्णी, आमदार डॉ. देवराव होळी, सेवानिवृत्त न्यायाधीश श्रीमती उर्मिला जोशी, आमदार श्री राहुल पाटील, आमदार श्री शशिकांत खेडेकर, शासनाच्या नगर विकास विभाग, महिला व बालकल्याण विभाग, सार्वजनिक आरोग्य विभाग तसेच विविध स्वयंसेवीसंस्थांच्या प्रतिनिधींचा समावेश आहे. सदर समितीचा कार्यकाळ ३ वर्षांचा असणार आहे.
गर्भलिंग कायद्याच्या अंमलबजावणीचे सनियंत्रण करणे, सोनोग्राफी केंद्र, जेनेटिक काऊन्सिलिंग केंद्र यांची तपासणी करणे व यासाठी संबंधित समुचितप्राधिकाऱ्यांची मदत घेणे. सदर केंद्रात त्रुटी आढळून आल्यास मशीन सील बंद करण्यासाठी संबंधित प्राधिकाऱ्यांना सूचित करणे या समितीच्या कार्यकक्षा असून कायद्याच्याअंमलबजावणीमधे काही त्रुटी आढळून आल्यास व त्याची प्रभावी अंमलबजावणी होण्यासाठी ही समिती पर्यवेक्षी मंडळ आणि शासनाला उपाय योजना सुचविण्याचे कार्य करणार आहे.
याबाबत बोलताना महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाच्या आणि समितीच्याअध्यक्षा विजय रहाटकर म्हणाल्या, गर्भधारणापूर्व व प्रसवपूर्व निदानतंत्र (लिंगनिवडीस प्रतिबंध) अधिनियम २००३ म्हणजेच पीसीपीएनडीटी कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी शासन कटिबद्ध असून या समितीच्या माध्यमातून गैरप्रकारांना आळा घालत संबंधित सर्व घटकांच्या सहभागाने प्रभावी उपाय योजना राबविण्यात येतील.