नगरविकास मंत्री असताना जनतेतून थेट नगराध्यक्ष, सरपंच निवडीला विरोध होता, आता मुख्यमंत्री झाल्यावर अडीच वर्षांत निर्णय कसा बदललात, असा सवाल विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी केला. आज विधानसभेत जनतेतून थेट नगराध्यक्ष, सरपंच निवडीच्या विधेयकावर चर्चा झाली. यावर अजित पवारांनी यास विरोध असल्याचे सांगितले.
विलासराव देशमुखांच्या लातूरमध्ये राष्ट्रवादीचा नगराध्यक्ष निवडून आला होता. तर देशमुखांच्या काँग्रेसचे नगरसेवक बहुमतात होते. यामुळे तिथे खूप समस्या आल्या, दोन्ही लोक वेगवेगळ्या विचारसरणीचे. यामुळे लोकशाहीला घातक, लोकांच्या फायद्याचे नसलेले निर्णय घेतले गेले. यामुळे ही सिस्टिम राबवू नये, असे अजित पवार म्हणाले.
फडणवीसांनी आपल्या काळात ही सिस्टिम चालू केली. मग तुम्ही मुख्यमंत्री देखील जनतेतूनच थेट निवडून आणा. नगराध्यक्ष, सरपंच जनतेतून निवडून आणायचा आणि मुख्यमंत्री आमदारांपैकी निवडायचा, असे कसे चालेल. सभागृहात अनेक नगरसेवक हे गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचे असतात. मोठा आवाका असल्याने त्यात धनाढ्य, मसल पावर असलेल्या लोकांचाच विजय होईल. मग गरीबाने काय करायचे? त्याच्याकडे तेवढे पैसे असतील का? यातून गुन्हेगारी, दादागिरी वाढत जाईल. यामुळे जनतेतून हे लोक थेट निवडून आणायचे विधेयक सरकारने मागे घ्यावे असे आवाहन अजित पवार यांनी केले.