- राजेश निस्ताने
विधानसभा निवडणूक डोळ्यापुढे ठेऊन भाजप-सेना युती सरकारने अधिकृत सावकाराच्या कार्यक्षेत्राबाहेरील शेतकऱ्यांच्या कर्जाला माफी दिली असली तरी प्रत्यक्षात शेतक-याला या माफीचा कोणताही फायदा होण्याची चिन्हे नाहीत. कारण सराफ-सुवर्णकाराकडे गहाण ठेवलेले दागिने शेतकऱ्यांनी केव्हाच मोडले आहेत तर काही दागिने सावकाराकडेच (सोडविले न गेल्याने) पचले आहेत. त्यामुळे या कर्जमाफीचे नेमके लाभार्थी कोण? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. शासनाने ३० नोव्हेंबर २०१४ ही तारीख निश्चित करून या तारखेपूर्वी परवानाप्राप्त सावकाराकडे सोन्या-चांदीचे दागिने गहाण ठेऊन कर्ज उचललेल्या शेतकºयांना माफी दिली आहे. ज्या सावकारांनी आपल्या कार्यक्षेत्रातील शेतकºयांना कर्ज दिले, त्यांच्यासाठी ही माफी होती. मात्र सावकाराच्या कार्यक्षेत्राबाहेरील अर्थात जिल्ह्यांतर्गत आणि जिल्ह्याबाहेरील शेतकºयांनाही कर्जमाफी देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. परंतु गेली पाच वर्ष शासनाने या प्रस्तावावर कोणताच निर्णय घेतला नाही. आता निवडणुका तोंडावर आल्याने गेल्या आठवड्यात कॅबिनेट बैठकीमध्ये सावकाराच्या कार्यक्षेत्राबाहेरील शेतकºयांना माफी देण्याचा निर्णय घेतला गेला. शासनाच्या या निर्णयाचा हजारो शेतकºयांना फायदा होईल असे सरकारचे मंत्री, सत्ताधारी आमदार सांगत असले तरी प्रत्यक्षात या निर्णयाबाबत संभ्रम आहे. कारण शासनाने सावकाराच्या कार्यक्षेत्राबाहेरील कर्जमाफीचा निर्णय लगेच घेतला नाही, शासन ही माफी देणार नाही असे मानून अनेक शेतकºयांनी आपले गहाण दागिने पैशाची तडजोड करुन सोडवून घेतले.