विदर्भातील अपूर्ण सिंचन प्रकल्पांचे भाग्य उजळले !

विदर्भातील अपूर्ण सिंचन प्रकल्प तसेच ७५ टक्के आर्थिक गुंतवणूक झाली आहे, असे प्रकल्प कालबद्ध कार्यक्रम आखून येत्या दोन वर्षांत पूर्ण करावेत,

अतुल कुलकर्णी, मुंबई
विदर्भातील अपूर्ण सिंचन प्रकल्प तसेच ७५ टक्के आर्थिक गुंतवणूक झाली आहे, असे प्रकल्प कालबद्ध कार्यक्रम आखून येत्या दोन वर्षांत पूर्ण करावेत, यासाठी लागणाऱ्या मान्यता व इतर बाबींची पूर्तता तत्काळ करा, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत.
‘सब घोडे बारा टका’ असे न करता ७५ टक्के काम पूर्ण झालेल्या प्रकल्पांना आधी पूर्ण करण्याचे राजकीय धाडस दाखवा, असे आवाहन करीत ‘लोकमत’ने हा विषय लावून धरला होता. याविषयीची विस्तृत आकडेवारीही ‘लोकमत’ने सातत्याने प्रकाशित केली होती. मात्र केवळ विदर्भातील प्रकल्पांना हा न्याय न देता राज्यातील सगळ्याच प्रलंबित प्रकल्पांना हा निकष लावला, तरच राज्यातील सिंचन प्रकल्पांच्या कामास गती मिळेल अन्यथा अन्य विभागांतील प्रकल्पांचा अनुशेष वाढत जाईल, असे या विभागातील अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
विदभार्तील अपूर्ण सिंचन प्रकल्पांचा आढावा घेण्यासाठी शुक्रवारी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक आयोजित करण्यात आली होती, त्या वेळी त्यांनी हा निर्णय घेतला आहे. जलसंपदा प्रकल्प व सुधारणा विभागाच्या प्रधान सचिव मालिनी शंकर, विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक राजेंद्र शुक्ला या वेळी उपस्थित होते.
कृती कार्यक्रम काय असावा, याबाबत मार्गदर्शन करताना मुख्यमंत्री म्हणाले, की पाटबंधारे प्रकल्पांना लागणारी सुधारित प्रशासकीय मान्यतेची प्रक्रिया जलद करण्यात यावी तसेच वनजमिनींची मान्यता, भूसंपादन, जमिनीचे हस्तांतरण, उपलब्ध निधीचा वापर प्राथम्यक्रमाच्या प्रकल्पांवर करण्याबाबतच्या मार्गदर्शक सूचना तयार करण्यात याव्यात व आवश्यक त्या ठिकाणी अधिकारांचे विकेंद्रीकरण करून क्षेत्रीय स्तरावर हे अधिकार हस्तांतरीत करावेत. यामुळे निर्णय प्रक्रियेत होणारा विलंब टळून प्रकल्प पूर्ण होण्यास वेळही कमी होईल.