विदर्भातील सूतगिरण्यांना अखेरची घरघर!

राज्यातील कापसाच्या एकूण क्षेत्रापैकी अर्धे म्हणजे २० लाख हेक्टरवर क्षेत्र विदर्भात असले तरी, विदर्भातील सूतगिरण्यांची संख्या झपाट्याने घटली आहे. नवीन वस्त्रोद्योग धोरणातून

- राजरत्न सिरसाट,  अकोला
राज्यातील कापसाच्या एकूण क्षेत्रापैकी अर्धे म्हणजे २० लाख हेक्टरवर क्षेत्र विदर्भात असले तरी, विदर्भातील सूतगिरण्यांची संख्या झपाट्याने घटली आहे. नवीन वस्त्रोद्योग धोरणातून जुन्या सूतगिरण्या वगळल्याने अखेरच्या घटका मोजणाऱ्या या सूतगिरण्या बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत.
विदर्भात कापसाचे क्षेत्र मोठे असल्याने येथील कापसाच्या उत्पादनावर या भागात सूतगिरण्यांची संख्या २५ वर वाढली होती. ७६२ जिनिंग-प्रेसिंग सुरू झाले होते; तथापि हा आकडा झपाट्याने कमी झाला असून, आजमितीस केवळ दोन ते तीन सूतगिरण्या तग धरू न आहेत. या भागात पुन्हा कापूस ते कापड उद्योग उभे राहावेत, याकरिता राज्य सरकारने २०११ पासून राबविलेल्या धोरणांची अंमलबजावणी करण्यावर भर दिला आहे. यानुसार राज्यभरात जवळपास ५११ प्रकल्प प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. विदर्भात यातील ५९ प्रकल्पांची उभारणी केली जाणार आहे. यामध्ये सूतगिरण्या, गारमेंटस्, जिनिंग-प्रेसिंग तसेच प्रोसेसिंग प्रकल्पांचा समावेश करण्यात आला आहे.
२०११ ते २०१७ या पाच वर्षांकरिता नवीन प्रकल्प उभारण्याचे राज्य शासनाच्या वस्त्रोद्योग संचालनालयाचे धोरण आहे. याकरिता वस्त्रोद्योग क्षेत्रात ४० हजार कोटींची गुंतवणूक करण्यात आली असून, नवीन वस्त्रोद्योग प्रकल्पांना २० टक्केच्या जवळपास अनुदान दिले जाणार आहे. जुन्या सूतगिरण्यांचा या धोरणात समावेश नाही; परंतु विदर्भातील ज्या सूतगिरण्या प्रतिकूल परिस्थितीत उभ्या आहेत, त्यांच्यासमोर सूतगिरण्या पुढे सुरू ठेवण्याचे आव्हान उभे ठाकले आहे.
एकीकडे वस्त्रोेद्योगांना चालना देण्यासाठी भरभक्कम गुंतवणूक करायची आणि जुन्या सूतगिरणी, जिनिंग-प्रेसिंगला डावलण्याचे धोरण या भागातील सूतगिरण्या चालवणाऱ्या शेतकरी संचालकांच्या मुळावर उठले असल्याचा आरोप होत आहे.

- जुन्या सूतगिरणीतील यंत्राचे काहींनी आधुनिकीकरण केले आहे, तर काहींना करायचे आहे. यासाठी या सूतगिरण्यांना अनुदानाची गरज आहे. पण, नवीन वस्त्रोद्योग धोरणात या सूतगिरण्यांना डावलण्यात आले आहे.
- अस्तित्वातील एक-दोन सूतगिरण्या सूतनिर्मिती करीत आहेत. परंतु, बाजारात सूताला मागणी नसल्याने त्यांना प्रतिकिलो सूतामागे २० ते ३० रुपयांच्यावर तोटा सहन करावा लागत आहे.

विदर्भातील जुन्या सूतगिरण्यांची अवस्था वाईट असून, अनेक बंद पडल्या आहेत. नवीन वस्त्रोद्योग धोरणात जुन्या सूतगिरण्यांचा किमान १० टक्के अनुदानाचा विचार झाला पाहिजे.
-डॉ.एन. पी. हिराणी, अध्यक्ष,
महाराष्ट्र राज्य सहकारी कापूस उत्पादक पणन महासंघ,