वाहनांची आता ई-पीयुसी : परिवहन विभागाला तात्काळ माहिती उपलब्ध होणार 

सध्याचे वाहनांचे प्रदुषणाची चाचणी घेण्याची यंत्रणा बदलली जाणार असून त्याजागी ई-उपकरणे आणले जाणार आहे.

ठळक मुद्दे दर सहा महिन्याला पीयुसी घेणे आवश्यकपुणे आरटीओने आतापर्यंत ३८७ केंद्रांना दिली मान्यता देशपातळीवरील सर्व पीयुसी केंद्र एकाच प्रणाली अंतर्गत जोडली जाणार

- राजानंद मोरे -  पुणे : वाहनांना देण्यात येणाऱ्या पोल्युशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट (पीयुसी)ची प्रक्रिया आता संगणकीकृत होणार आहे. सध्याचे वाहनांचे प्रदुषणाची चाचणी घेण्याची यंत्रणा बदलली जाणार असून त्याजागी ई-उपकरणे आणले जाणार आहे. त्यामुळे वाहनाला पीयुसी दिल्यानंतर त्याची माहिती लगेच परिवहन विभागाला उपलब्ध होणार आहे. याअंतर्गत चाचणी घेतानाचे वाहनाचे छायाचित्र घेतले जाणार आहे. वाहनांमधून निघणाऱ्या धुरामुळे प्रदुषणाचे प्रमाण वाढत चालले आहे. शहरांमधील वर्दळीचे रस्ते, चौकांमध्ये प्रदुषणाची पातळी अधिक असते. अनेक वाहनांमध्ये धुराचे लोट बाहेर पडत असतात. वाहनांद्वारे होणारे प्रदूषण नियंत्रणात आहे किंवा नाही, यासाठी प्रत्येक वाहनाला प्रदुषण चाचणी करणे बंधनकारक आहे. ही चाचणी केल्यानंतर पीयुसी दिले जाते. दर सहा महिन्याला पीयुसी घेणे आवश्यक आहे. त्यामध्ये कार्बन मोनोऑक्साइड व हायड्रोकार्बन या विषारी वायूंचे प्रमाण तपासले जाते. त्यासाठी प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाकडून पीयुसी केंद्रांना परवाने दिले जातात. पुणे आरटीओने आतापर्यंत ३८७ केंद्रांना मान्यता दिली आहे. मात्र, त्यापैकी २७८ केंद्रच सुरू आहेत. आता या केंद्रांचे रुपांतर ई-पीयुसी केंद्रांमध्ये केले जाणार आहे. देशपातळीवरील सर्व पीयुसी केंद्र एकाच प्रणाली अंतर्गत जोडली जाणार आहेत. त्यामुळे कुठेही पीयुसी काढले तरी त्याची माहिती एकाच प्रणालीमध्ये अपलोड होईल. यामध्ये पीयुसी चाचणीचे छायाचित्रही अपलोड केले जाईल. त्यामुळे वाहनाची खरेच चाचणी झाली आहे किंवा नाही हे लगेच समजणार आहे. परिवहन विभागाला संबंधित वाहनाचे पीयुसी लगेच पाहता येणार आहे. त्यासाठी विशिष्ट सॉफ्टवेअर विकसित करण्यात आले आहे. सर्व पीयुसी केंद्रांना हे सॉफ्टवेअर व नवीन मशीन घ्यावी लागणार आहे. ----------- पीयुसीबाबत केंद्रचालकांसह वाहनचालकांनाही गांभीर्य नाही. चाचणीमध्ये अनेकदा अनियमितता दिसून येते. प्रत्यक्षात चाचणी न करता पीयुसी देणे, चुकीची नोंदणी करणे अशा बाबी आढळून येतो. संबंधित केंद्र चालकांची तक्रार असल्यासच आरटीओकडून तपासणी केली जाते. त्यांच्यावर फारसे नियंत्रण नसल्याने अनेक जण मनमानी करत असतात. किती वाहनांना पीयुसी दिले याबाबतची माहितीही आरटीओकडे उपलब्ध नाही. त्यामुळे वाहनचालक पीयुसी घेण्याकडे कानाडोळा करतात. नवीन प्रणालीमुळे वाहनांच्या पीयुसीवर नियंत्रण ठेवणे शक्य होणार आहे.