वाहन अग्रिमात वाढ!

वेतन बँडमधील मासिक वेतनाच्या तीन ते नउ टक्कयांपर्यंत मिळणार अग्रीम, सरकारी कर्मचार्‍यांना सणासुदीची भेट.

संतोष मुंढे
वाशिम: वाहन अग्रिमामध्ये राज्य घसघशीत वाढ करून राज्य सरकारने कर्मचार्‍यांना सणासुदीची भेट दिली आहे. ही वाढ मासिक वेतनाच्या तीन ते नऊ पट असून, त्यासंदर्भातील काही नियमही शिथिल करण्यात आले आहेत.
वाहन अग्रिम रकमेत वाढ करण्याचा प्रस्ताव, बर्‍याच काळापासून शासनाच्या विचाराधीन होता. सरकारने नुकताच तसा निर्णय घेतला आणि वित्त विभागाने २0 ऑगस्ट २0१४ रोजी तसा शासन निर्णय (जीआर) जारी केला.
ज्या कर्मचार्‍यांचे वेतन बॅँडमधील मासिक वेतन ८,५६0 रुपये किंवा त्यापेक्षा अधिक आहे, अशा कर्मचार्‍यांना मासिक वेतनाच्या नऊ पट, अथवा ७0 हजार रुपये, यापैकी जी रक्कम कमी असेल, तेवढी अग्रिम रक्कम अनुट्ठोय असेल. प्रथम अग्रिम रक्कम व त्यानंतर व्याज वसुली, या पध्दतीने या अग्रिमाची ६0 समान हप्त्यांमध्ये वसुली करण्यात येईल.
स्कू टर खरेदीसाठी ग्रेड वेतन वगळता ८,५६0 रुपये मासिक वेतन असलेल्या कर्मचार्‍यांना, मासिक वेतनाच्या आठपट किंवा ६0 हजार यापैकी जी रक्कम कमी असेल, तेवढा अग्रिम अनुट्ठोय असेल. त्याची वसुली ४८ समान मासिक समान हप्त्यांमध्ये करण्यात येईल. नवीन मोपेड खरेदीसाठी, ग्रेड वेतन वगळता ८,५६0 रुपये मासिक वेतन असलेल्या कर्मचार्‍याला मासिक वेतनाच्या तीन पट किंवा २५ हजार रुपये यापेक्षा जी रक्कम कमी असेल, तेवढा अग्रिम मिळू शकेल. त्याची वसुली ३0 समान हप्त्यांमध्ये करण्यात येईल. ज्या कर्मचार्‍यांचे ग्रेड वेतन २,८00 रुपये किंवा त्यापेक्षा कमी आहे, अशा अराजपत्रीत कर्मचार्‍यांना ३,५00 रुपये किंवा सायकलची प्रत्यक्ष किंमत यापेक्षा जी रक्कम कमी असेल तेवढा अग्रिम अनुट्ठोय राहील व त्याची वसुली १0 समान मासिक हप्त्यांमध्ये करण्यात येईल.
अग्रिम घेण्यासाठी नियुक्तीनंतर किमान पाच वर्षांच्या सलग सेवेची अट आहे. दिनांक १ मे २00१ रोजी किंवा त्यानंतर दोनपेक्षा जास्त अपत्ये असलेल्या कर्मचार्‍यास दूसर्‍या वेळच्या जुळ्य़ा अपत्याचा अपवाद वगळता, अग्रिमाचा लाभ घेता येणार नाही. अग्रिम मंजूरीपासून एक महिन्याच्या आत संबंधित कर्मचार्‍याला त्यासंबंधीची सर्व कागदपत्रे शासनास सादर करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. तसे न केल्यास अग्रिमाची रक्कम एक महिन्यानंतर व्याजासह एकरकमी वसूल करण्यात येईल. जुन्या गाड्यांसाठी अग्रिम देण्यात येणार नाही.