वसंतदादा बँकेच्या सुनावणीला मुहूत

१०७ जणांना नोटिसा : कलम ८८ खाली जबाबदारी निश्चितीची प्रक्रिया; ७ मार्चला सुरुवार्त

सांगली : येथील वसंतदादा शेतकरी सहकारी बँकेच्या १७३ कोटी रुपयांच्या नुकसानीप्रकरणी सहकार अधिनियम कलम ८८ खाली संचालकांवर जबाबदारी निश्चित करण्याची प्रक्रिया शुक्रवारी सुरू झाली. याबाबत ३४ संचालक व ७३ अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना म्हणणे सादर करण्याच्या नोटिसा बजाविण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे संचालक व अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहे. यावर ७ मार्चला सुनावणी होणार आहे.वसंतदादा बँकेत ३१५ कोटींच्या ठेवी असून, ३२० कोटी रुपयांची कर्जे आहेत. यातील २९० कोटींच्या कर्जांची थकबाकी आहे. बँकेच्या राज्यात ३६ शाखा आहेत. बँकेचे ११ जानेवारी २००८ मध्ये झालेल्या विशेष लेखापरीक्षणात अनेक आक्षेप नोंदविण्यात आले. २६ जून २००८ रोजी रिझर्व्ह बँकेने या बँकेवर आर्थिक निर्बंध लादले होते. त्यानंतर ७ जानेवारी २००९ रोजी बँकेचा परवाना रद्द करण्यात आला. सांगली, मिरज, कुपवाड महापालिका, सांगली कृषी उत्पन्न बाजार समितीबरोबरच शहरातील नागरी सहकारी पतसंस्थांच्या मोठ्या प्रमाणावर ठेवी अडकल्या आहेत.
याच लेखापरीक्षणाच्या आधारे महाराष्ट्र सहकारी अधिनियम १९६० मधील कलम ८८ नुसार चौकशीचे आदेश देण्यात आले. चौकशी सुरू झाल्यानंतर बँकेच्या संचालकांनी तत्कालीन सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांच्याकडे धाव घेतली. सहकारमंत्र्यांनी कलम ८८ खालील चौकशीला स्थगिती दिली होती.
राज्यात सत्ता बदल झाल्यानंतर बँकेच्या चौकशीबाबत सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे मागणी करण्यात आली होती. त्यावर सहकारमंत्र्यांच्या उपस्थितीत जानेवारी महिन्यात सुनावणी झाली. सुनावणीवेळी बँकेच्या माजी संचालकांनी म्हणणे सादर करण्यास मुदतवाढ मागितली होती. त्यांची मागणी फेटाळून लावत सहकारमंत्र्यांनी तातडीने म्हणणे सादर करण्यास सांगितले होते. माजी संचालकांचे म्हणणे सादर झाल्यानंतर ते फेटाळून लावत सहकारमंत्र्यांनी चौकशीची स्थगिती
उठविली होती.
बँकेच्या संचालक व कर्मचाऱ्यांची चौकशी करून जबाबदारी निश्चितीसाठी अ‍ॅड. आर. डी. रैनाक यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. महिन्याभराने चौकशी अधिकाऱ्यांनी जबाबदारी निश्चितीची प्रक्रिया हाती घेतली आहे. आज
बँकेच्या ३४ माजी संचालक व ७३ अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना नव्याने नोटिसा बजावून म्हणणे मांडण्याचे आदेश दिले आहे. यावर ७ मार्चला सुनावणी होणार आहे. (प्रतिनिधी)