पिंजाळपात्रातील वाळूउपसा होतो वनातून

तालुक्यातील पिंजाळ नदीपात्रातून राजरोसपणे बेकायदा रेतीचा उपसा करून चोरटी वाहतूक करण्याचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत असून

वसंत भोईर,

वाडा- तालुक्यातील पिंजाळ नदीपात्रातून राजरोसपणे बेकायदा रेतीचा उपसा करून चोरटी वाहतूक करण्याचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत असून महसूल विभागाच्या ढिम्म भूमिकेमुळे हजारो लोकांच्या पिण्याच्या पाण्यावर संकट कोसळण्याची वेळ आली आहे. असे असताना ज्या भागातून हा वाळू उपसा केला जातो व वाळूची बेकायदा वाहतूक तसेच साठवणूक केली जाते, तो पूर्ण परिसर वन विभागाच्या संरक्षित वनाचा भाग असल्याने या बेकायदा प्रकारावर वन विभागानेसुद्धा कारवाई करावी, अशी मागणी केली जात आहे.
वाडा व विक्र मगड तालुक्यांच्या हद्दीवरून वाहणारी पिंजाळ ही बारमाही नदी सध्या वाळूमाफियांचा कचाट्यात सापडली असून नदीपात्रात बेकायदा उत्खनन करून दिवसरात्र वाळूचा उपसा या नदीपात्रातील पिंजाळ, दाभोण, शिलोत्तर, पीक, मलवाडा, सापणे, पास्ते या भागात केला जातो. व वाळूची वाहतूक राजरोसपणे ट्रॅक्टर व ट्रकच्या मार्फत केली जाते. यामुळे बारमाही वाहणारी निसर्गसंपन्न नदी संकटात सापडली आहे. अनेकदा मागणी करूनदेखील फक्त थातूरमातूर कारवाई महसूल विभागाकडून केली जात असल्याचा ग्रामस्थांचा आरोप आहे. पीकगाव व हातोबा या ठिकाणी रेती साठवणूक व वाहतूक करण्याचे बंदर आहे. मात्र, हे क्षेत्र वन विभागाच्या संरक्षित वनात येत असल्याने वन विभाग ही साठवणूक व वाहतूक रोखू शकते. मात्र, आजपर्यंत वन विभागाने डोळ्यांदेखत होत असणाऱ्या या बेकायदा व्यवसायाकडे कानाडोळा करत एक प्रकारे या व्यवसायाला खतपाणी घातल्याचा ग्रामस्थांचा आरोप आहे. वन विभागाच्या कर्मचाऱ्यांना विचारले असता ते महसूल विभागाकडे बोट दाखवतात, तर महसूल विभाग मात्र तालुक्याच्या हद्दीत अडकून कारवाईसाठी टाळाटाळ करतो, असे लोकांचे म्हणणे आहे.
>तहसीलदार फोन उचला...
वन विभाग जर आपल्या संरक्षित वनातून माती व अन्य वाहतूक रोखू शकते, तर चोरट्या वाळूची वाहतूक व साठवणूक का रोखू शकत नाही, असा सवाल ग्रामस्थ विचारत असून वन विभाग व महसूल विभाग यांनी तातडीने या वाळू वाहतुकीवर कारवाई करावी, अशी मागणी होत आहे. वाडा नायब तहसीलदार विठ्ठल गोसावी यांना दूरध्वनी केला असता त्यांनी कुठलाही प्रतिसाद दिला नाही, तर तलाठी श्रीकांत कुंभार यांना संपर्क केला असता तो होऊ शकला नाही. कारवाईसाठी पीक वनपाल जरी आपले हात वर करत असले तरी जव्हार उपवनसंरक्षक डॉ. शिवाबाला हे या विषयाचे गांभीर्य लक्षात घेतील अशी अपेक्षा आहे.