असहकार आंदोलनात अडली जनावरांची लस

पशुसंवर्धन विभागातील कर्मचाऱ्यांचे गेल्या काही दिवसांपासून राज्यस्तरीय ‘असहकार आंदोलन’ सुरू आहे. त्यामुळे पशुंसाठी असलेल्या विविध योजनांसह पावसाळ्यापूर्वीचे लसीकरण रखडले आहे.

योजना प्रभावित : साडेचार हजार कर्मचारी मागण्यांवर ठाम
सुहास सुपासे - यवतमाळ
पशुसंवर्धन विभागातील कर्मचाऱ्यांचे गेल्या काही दिवसांपासून राज्यस्तरीय ‘असहकार आंदोलन’ सुरू आहे. त्यामुळे पशुंसाठी असलेल्या विविध योजनांसह पावसाळ्यापूर्वीचे लसीकरण रखडले आहे. आंदोलक मात्र आपल्या मागण्यांवर ठाम आहेत.
१० जूनपासून पशुसंवर्धन विभागातील पशुधन पर्यवेक्षक आणि पशुधन विकास अधिकाऱ्यांनी ‘असहकार आंदोलन’ सुरू केले आहे. या दरम्यान कर्तव्यावर हजर राहायचे, पशुंवर प्राथमिक उपचार करायचे परंतु कामाचा अहवाल वरिष्ठांना पाठवायचा नाही. लसीकरण करायचे नाही तसेच विभागाच्या कोणत्याही योजना राबवायच्या नाहीत असे या आंदोलनाचे स्वरुप आहे. त्यामुळे पावसाळ्यापूर्वी पशुंना घटसर्प व एकटांग्या या घातक आजारांसाठी करावे लागणारे लसीकरण रखडले आहे.
राज्यातील साडेचार हजार कर्मचारी या आंदोलनात सहभागी झाले आहेत. पशुधन विकास अधिकारी गट ब चे स्थान निश्चित करण्यात यावे आणि गेल्या अनेक वर्षांपासून रेंगाळलेला फिक्स पे चा मुद्दा निकाली काढावा यासह इतरही मागण्या या कर्मचाऱ्यांच्या आहेत. याबाबत यापूर्वीसुद्धा मंत्री, प्रधान सचिव व आयुक्तांसोबत चर्चा झाली आणि त्यानंतर मिळालेल्या आश्वासनाच्या आधारे आंदोलन मागे घेण्यात आले. परंतु यावेळी आम्ही आमच्या मागण्यांवर ठाम असल्याचे संघटनेचे यवतमाळ जिल्हाध्यक्ष दिलीप चौधरी यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले.
या संदर्भात पशुसंवर्धन कर्मचारी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांची शनिवारी पुणे येथे बैठक पार पडली. या बैठकीत मागण्या मान्य होईपर्यंत आंदोलन मागे न घेण्याचे ठरले. या बैठकीला राज्यभरातील ३२ जिल्ह्यातील पदाधिकारी उपस्थित होते. आंदोलनामुळे महत्त्वपूर्ण अशा कामधेनू व अन्य नावीन्यपूर्ण योजनांची अंमलबजावणीसुद्धा योग्यरित्या होत नसल्याचे दिलीप चौधरी म्हणाले.