महिला व बालविकास विभागातील पदे रिक्त

महिला व बालकांच्या विकासासाठी कार्यरत असलेल्या विभागात अधिकारी वर्गाच्या मंजूर असलेल्या पदापैकी तब्बल ६७ टक्के पदे रिक्त आहेत.

मुंबई : राज्यातील महिला व बालकांच्या विकासासाठी कार्यरत असलेल्या विभागात अधिकारी वर्गाच्या मंजूर असलेल्या पदापैकी तब्बल ६७ टक्के पदे रिक्त आहेत. वर्ग एक व वर्ग दोन या पदासाठी ६९२ पैकी केवळ २२८ अधिकारी कार्यरत असल्याची धक्कादायक कबुली दस्तुरखुद्द या विभागाने माहिती अधिकारात दिली आहे.
माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी याबाबत माहिती अधिकार कायद्यान्वये माहिती विचारली होती. त्यामध्ये त्यांना कळविण्यात आले की, ३४ जिल्हा परिषदांपैकी ३२ ठिकाणी वर्ग १ अंतर्गत महिला व बालविकास अधिकारी कार्यरत आहेत. तर बालविकास प्रकल्प अधिकाऱ्याची १०४ पदे मंजूर असून त्यापैकी ७१ पदे भरण्यात आलेली आहेत. ३३ जागा रिक्त आहेत. तर वर्ग-२ अंतर्गत बालविकास प्रकल्प अधिकारी, (ग्रामीण प्रकल्प) यासाठी ५५४ पदे मंजूर असून त्यापैकी केवळ १२५ पदे कार्यरत आहेत. ४२९ जागा रिक्त असून ही पदे भरण्याची जबाबदारी आयुक्त विनिता वेद सिंघल यांच्यावर आहे. त्यांच्याकडे एकात्मिक बालविकास योजनेच्या आयुक्तपदाचा अतिरिक्त कार्यभार आहे.
सरकारने १९९३ पासून महिला व बालविकास विभाग स्वतंत्रपणे कार्यान्वित केला आहे. मात्र सध्या ६७ टक्के पदे रिक्त असल्याने विभागाचा कारभार संथगतीने चालू आहे. गेल्या दोन वर्षांच्या कारभाराची लोकायुक्तांकडून चौकशी करावी, अशी मागणी अनिल गलगली यांनी केली आहे. (प्रतिनिधी)