- नारायण जाधवनवी मुंबई - राज्यातील प्रत्येक शहराची स्वतःची विशिष्ट संस्कृती आहे. त्याला पार्श्वभूमी आणि वैशिष्ट्यपूर्ण असे महत्त्व आहे. याच आधारे शहरांच्या विशिष्ट सौंदर्यीकरणाच्या दृष्टीने आरोग्य सुविधा, वाहतूक व दळणवळणाच्या माध्यमातून शहरातील खाडीकिनारे, जलाशय, हेरिटेज, ऐतिहासिक वास्तू, नैसर्गिक सृष्टी-सौंदर्याची ठिकाणे, वास्तुशास्त्रीय, वैज्ञानिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या वास्तू आणि जागांचे जतन केले जाणार आहे. व्यवसायवृद्धीसह पर्यटनाच्या दृष्टिकोनातून या शहरांचे सौंदर्य वाढविण्यासाठी प्रत्येक शहरात नागरी संरचना समिती अर्थात अर्बन डिझाइन सेलची स्थापना केली जाणार आहे. त्या-त्या शहरांच्या विकास आराखड्यात तसे बदल केले जाणार आहेत.
अभियंते, तज्ज्ञांचा समावेश यासाठी शहरनिहाय नागरी संरचना समिती अर्बन डिझाइन सेलची स्थापना करण्याचे निर्देश अध्यादेशाद्वारे नगरविकास विभागाने दिले आहेत. यात ‘अ’ व ‘ब’ वर्ग पालिकांसाठी त्या-त्या शहरांचे आयुक्त, तर इतर शहरांसाठी नगररचना उपसंचालकांच्या अध्यक्षतेखाली ही नागरी संरचना समिती काम करणार आहे.
समितीत जिल्हाधिकारी, सहायक नगररचना संचालकांसह शहरातील इतिहास, हेरिटेज, शहराचे सौंदर्यीकरण (सिटी अर्बन प्लॅनिंग) क्षेत्रातील वास्तुविशारद, अभियंता यांना निमंत्रित म्हणून घ्यावे, असे नगरविकास विभागाच्या अध्यादेशात म्हटले आहे.
शहरांचे मूळ वैशिष्ट्य अबाधित राहणार- शहराचे मूळ वैशिष्ट्य अबाधित राहण्याच्या दृष्टिकोनातून आवश्यक ते डिझाइन तयार केले जाईल. संबंधित अधिकाऱ्यांसोबत चर्चा करून त्यांचे प्रस्ताव करून प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आवश्यक उपाययोजना महापालिकेस सुचवेल. - शहरातील व्यवसाय आणि पर्यटनास चालना देण्याच्या उद्देशाने व शहर, जिल्ह्यातील ऐतिहासिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या वास्तू, हेरिटेज वास्तू, नद्या, तळी, किल्ले, मंदिरे इ. वास्तूंच्या परिसराचे सौंदर्यीकरण अबाधित राहण्याच्या दृष्टिकोनातून नियोजन प्राधिकरण किंवा जिल्हाधिकारी यांना आवश्यक उपाययोजना सुचवून त्यांच्या अंमलबजावणीची दक्षता घेईल.- नागरी संरचना समितीने शहरातील रस्ते, चौक, तसेच रस्त्यांलगत दोन्ही बाजूंना सुयोग्य रंगसंगती, सौंदर्यीकरणाच्या व वाहतूक दळणवळण सोयीच्या दृष्टिकोनातून नियोजन करून योग्य ते सुशोभीकरणाचे डिझाइन तयार करावे.- समितीच्या सदस्यांनी शहराची संस्कृती, पार्श्वभूमी आणि वैशिष्ट्यपूर्ण महत्त्व विचारात घेऊन शहराच्या विशिष्ट सौंदर्यीकरण दृष्टिकोन, आरोग्य सुविधा, वाहतूक व दळणवळण सुविधा या दृष्टिकोनातून व विकास योजनेची परिणामकदृष्ट्या अंमलबजावणीसाठी विकास, प्रादेशिक योजनांचा नियोजित विकास होण्याच्या दृष्टीने नियोजन प्राधिकरणास, जिल्हाधिकारी यांना आवश्यक उपाययोजना सुचवाव्यात.