युवा प्रशिक्षण योजनेवरून गदारोळ; सत्तापक्ष-विरोधकांत वादावादी : रोजगारासाठी ६ पॉइंट कार्यक्रमाची घोषणा

शासनाच्या मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेतील प्रशिक्षणार्थ्यांच्या मुद्यावरून विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी विधानसभेत मोठा गदारोळ झाला.

नागपूर : शासनाच्या मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेतील प्रशिक्षणार्थ्यांच्या मुद्यावरून विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी विधानसभेत मोठा गदारोळ झाला. या योजनेवरून सत्तापक्ष आणि विरोधकांमध्ये तीव्र आरोप प्रत्यारोप झाले. प्रशिक्षणार्थ्यांच्या आंदोलनावर पोलिसांकडून लाठीमार करण्यात आल्याचा आरोप विरोधकांनी केला, तर सरकारने ही योजना बंद होणार नसून पुरवणीत ४१८ कोटींची तरतूद करण्यात आल्याचे स्पष्ट केले. ११ महिने प्रशिक्षण पूर्ण केलेल्या तरुणांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी किमान कौशल्य विकासमंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी ६ पॉइंट कार्यक्रमाची घोषणा विधानसभेत केली.

या योजनेसंदर्भात शेवटच्या दिवशी ठाकरे गटाचे डॉ. राहुल पाटील आणि भाजपचे अमित साटम यांनी लक्षवेधी उपस्थित करून सभागृहाचे लक्ष वेधले. सरकारने प्रशिक्षण घेतलेल्या लाखो तरुणांची फसवणूक केल्याचा आरोप करीत, रोजगाराची हमी दिल्यानंतरही त्यांना वाऱ्यावर सोडण्यात आल्याचा संताप विरोधकांनी व्यक्त केला. शनिवारी प्रशिक्षणार्थ्यांच्या आंदोलनावर दडपशाही करत लाठीमार करण्यात आला असून, त्यात काही प्रशिक्षणार्थी जखमी झाल्याचेही झाल सभागृहाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. या मुद्द्यावर समाधानकारक उत्तर न मिळाल्याने सभागृहात सत्ताधारी व विरोधकांमध्ये शाब्दिक चकमक झाली.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी प्रशिक्षण कालावधी संपल्यानंतर नोकरीत सामावून घेण्याची ग्वाही दिल्याचे व्हिडीओ आणि पुरावे असल्याचा दावा विरोधकांनी केला. मात्र, देसाई यांनी अशा स्वरूपाचे आश्वासन दिले नसल्याची भूमिका मांडली.

१.१७ लाख प्रशिक्षणार्थीना रोजगार

किमान कौशल्य विकासमंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी योजना बंद होणार नसल्याची ग्वाही देत तपशील दिला. या योजनेसाठी आलेल्या १० लाख अर्जापैकी ५ लाख अर्ज मंजूर करण्यात आले असून त्यांना भत्ता व प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. १.२३ लाख विद्यार्थ्यांना विद्यावेतन देण्यात येत असून ते पुढेही सुरू राहील. प्रशिक्षणाचा कालावधी ११ महिन्यांनंतर आणखी ५ महिने वाढविण्यात आला आहे. रोजगारासाठी औद्योगिक अल्पकालीन अभ्यासासाठी ४०० आयआयटींमध्ये १० टक्के आरक्षण, ५ लाख विद्यार्थ्यांना ३ टक्के अल्पदराने कर्ज, इनोव्हेशन सेंटरची उभारणी तसेच १.१७ लाख विद्यार्थ्यांना उद्योग उभारणीसाठी मदत करण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.