सर्व महापालिका क्षेत्रातील बेकायदा बांधकामांना अभय

राज्यातील सर्व महापालिका हद्दीतील बेकायदा बांधकामे नियमित करण्याबाबतचा सीताराम कुंटे समितीचा अहवाल तत्त्वत: स्वीकारण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला आहे.

संदीप प्रधान - मुंबई
राज्यातील सर्व महापालिका हद्दीतील बेकायदा बांधकामे नियमित करण्याबाबतचा सीताराम कुंटे समितीचा अहवाल तत्त्वत: स्वीकारण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला आहे. औरंगाबाद महापालिकेची निवडणूक सर्वप्रथम होत असून, त्या पार्श्वभूमीवर घेतलेल्या या निर्णयाचा लाभ मुंबई, ठाणे, पुणे, पिंपरी-चिंचवड यांसह राज्यातील सर्वच महापालिकांच्या हद्दीतील बेकायदा बांधकामांना होणार आहे.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी राज्याचे पर्यावरणमंत्री व औरंगाबादचे पालकमंत्री रामदास कदम यांना कुंटे समितीचा अहवाल तत्त्वत: स्वीकारल्याचे पत्र दिले आहे. कदम म्हणाले की, केवळ औरंगाबाद महापालिका हद्दीत सुमारे २५ हजार बेकायदा बांधकामे असून, राज्य मंत्रिमंडळाने हा अहवाल स्वीकारल्यानंतर त्यापैकी बहुतांश बांधकामे नियमित केली जातील. औरंगाबाद महापालिकेची निवडणूक सर्वप्रथम होत असून, तेथे त्याचे पडघम वाजू लागले असताना सरकारचा निर्णय महत्त्वाचा ठरणार आहे. महापालिका हद्दीतील बेकायदा बांधकामे नियमित करण्याबाबत मुंबई महापालिका आयुक्त सीताराम कुंटे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त केली होती. या समितीमध्ये नगररचना तज्ज्ञ, अन्य काही महापालिकांचे आयुक्त यांचा समावेश होता. समितीने आपला अहवाल सरकारला सादर केला आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी हा अहवाल विधि व न्याय विभाग आणि महसूल खात्याकडे अभ्यासाकरिता धाडला आहे. महापालिका क्षेत्रातील बेकायदा बांधकामांसंदर्भात उच्च न्यायालयाने दिलेले आदेश व अहवालातील शिफारशी यांचा अभ्यास केल्यानंतर कायद्याच्या चौकटीत बसवून जी बांधकामे नियमित करणे शक्य आहे ती केली जातील, असे सांगण्यात आले.
विमानतळ, संरक्षण दल, बफर आणि इकॉलॉजिकली सेन्सेटीव्ह झोनमधील बेकायदा बांधकामे नियमित होऊ शकत नसल्याचे कुंटे समितीने नमूद केले आहे. राज्य मंत्रिमंडळाने निर्णय घेतल्यावर प्रत्येक बेकायदा बांधकामाचे प्रकरण तपासून निर्णय घ्यावा लागेल, असे जाणकारांचे मत आहे.

हरित पट्ट्यातील बेकायदा बांधकामे आरक्षण बदलून नियमित केली जाऊ शकतात. पूर्वपरवानगी न घेता केलेली बेकायदा बांधकामे दंड आकारून नियमित केली जाऊ शकतात.