मुंबई - वाढती बेरोजगारी, महागाई आणि सातत्याने कमी होत चाललेलं उत्पन्न यामुळे सर्वसामान्यांच्या मनात प्रचंड अस्वस्थता आहे. कोरोना प्रादुर्भावामुळे सुक्ष्म,लघु आणि मध्यम उद्योग क्षेत्रासमोर मोठी आव्हाने उभी राहिली आहेत, लोकांची क्रय शक्ती कमी होत असतांना खासगी क्षेत्रातील गुंतवणूक कमी होत आहे अशा परिस्थितीत केंद्रीय अर्थसंकल्पातून काही ठोस उत्तरे मिळतील अशी अपेक्षा होती परंतु लोकमनातील ही अस्वस्थता केंद्र सरकारपर्यंत पोहोचलेलीच दिसत नाही. त्यामुळे हा अर्थसंकल्प नोकरदारांसह सर्वसामान्यांच्या अपेक्षांचा भंग करतो अशी प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे(CM Uddhav Thackeray) यांनी दिली आहे.
उद्धव ठाकरे म्हणाले की, या व याआधीच्या अर्थसंकल्पातून केंद्र सरकारने सर्वसामान्य जनतेपुढे अनेक स्वप्नं उभी करून त्यांच्यात आशावाद निर्माण केला, प्रत्यक्षात यातील किती स्वप्नं पूर्ण झाली याची स्पष्टता न करता आणखी नवीन स्वप्ने सन २०२२-२३ च्या अर्थसंकल्पातून लोकांसमोर मांडण्यात आली आहेत. परंतू पूर्वीच्या आणि आताच्या स्वप्नांची उद्दिष्ट पूर्तीची कोणतीच दिशा हा अर्थसंकल्प दाखवत नाही. अर्थसंकल्पात २०४७ पर्यंतची अर्थविकासाची दिशा देण्यात आल्याचे म्हटले आहे. प्रत्यक्षात केंद्र सरकारने सन २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे आश्वासन दिले होते, २०२५ पर्यंत देशाची अर्थव्यवस्था पाच ट्रिलियन डॉलरची करतांना २०२२ पर्यंत सर्वांना हक्काचे घर देणार हे स्वप्नं ही केंद्र सरकारने दाखवले होते. आज २०२२ साल सुरु झालं आहे,शेतकऱ्यांचे उत्पन्न खरच दुप्पट झाले का, प्रत्येकाला घर मिळाले का याचे कोणतेही उत्तर हा अर्थसंकल्प देत नाही. या आश्वासनपूर्तीला केंद्र सरकार कुठे कमी पडले, आपण तिथपर्यंत कधी पोहोचणार याची दिशाही यात दाखवलेली नाही. म्हणजे जुनी स्वप्ने विसरुन नव्या स्वप्नांना रुजवण्याचे प्रकार अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून होत आहेत की काय अशी मनात शंका येते असा आरोप मुख्यमंत्र्यांनी केला.
८० लाख घरं बांधणार, खरेदी क्षमता कशी वाढवणार?
गृहनिर्माण क्षेत्र ज्यात रोजगाराच्या प्रचंड संधी असतात त्या क्षेत्रात परवडणाऱ्या घरांसाठी खासगी विकासकांशी चर्चा करणार असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी म्हटले आहे प्रत्यक्षात गृह खरेदीला चालना देणारे निर्णय या अर्थसंकल्पात अपेक्षित होते. त्याचा कुठलाच उल्लेख अर्थसंकल्पात नाही. ८० लाख घरे बांधणार परंतू ती खरेदी करण्याची क्षमता सर्वसामान्यांमध्ये आली पाहिजे याकडे अर्थसंकल्पाने पूर्णपणे डोळेझाक केलेली दिसते.पंतप्रधान आवास योजनेसाठी फक्त ४८ हजार कोटीची तरतूद करण्यात आली आहे, सामाजिक क्षेत्राकडे या अर्थसंकल्पाने पूर्ण दुर्लक्ष केले आहे असंही मुख्यमंत्री म्हणाले.
५ जी सेवा सुरु करणार, इंटरनेट सुविधेच्या दराचं काय?
फाईव्ह जी सेवेची सुरुवात होणार असल्याचे सांगतांना अर्थमंत्र्यांनी ई शिक्षणासाठीच्या अनेक तरतूदी यात मांडल्या. त्या स्वागतार्ह आहेत, परंतू इंटरनेट सुविधा, त्यांची गती ही आज ४ जीच्या काळातही ग्रामीण विद्यार्थ्यांना पाहिजे तशी अनुभवता येत नसल्याने या विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणात अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. केवळ मोबाईल स्वस्त करून चालणार नाही तर इंटरनेट सुविधेचा दर कमी करणे, या क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांचे गावपातळीवर सक्षमीकरण होणे गरजेचे असल्याचेही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी सांगितले.