‘बीआरजीएफ’मध्ये बेरोजगारीचे संकट

केंद्र शासनाने मागासक्षेत्र विकास अनुदान योजना (बीआरजीएफ) बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे

अहमदनगर : केंद्र शासनाने मागासक्षेत्र विकास अनुदान योजना (बीआरजीएफ) बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे ३० जूनपासून तेथील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची सेवा संपुष्टात येणार आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे राज्यातील ४८० तरुणांवर बेरोजगारीची कुऱ्हाड कोसळणार आहे.
सरकारी योजनांवर कंत्राटी तत्वावर कर्मचारी नियुक्त करायचे व योजना पूर्ण होताच कर्मचाऱ्यांची सेवा संपुष्टात आणून त्यांना दूर करायचे, अशी नवी निती सरकार दरबारी आली आहे. त्याचा फटका ऐन उमेदीत अनेक तरुणांना बसत आहे. राज्यात २००६-०७ पासून मागास क्षेत्र विकास अनुदान योजना सुरु होती. त्यामध्ये अभियंता, समाजप्रवर्तक, डाटा एन्ट्री आॅपरेटर, लेखापाल अशी विविध पदे कंत्राटी तत्वावर भरण्यात आली. जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणांनी या कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातूनच योजनेची अंमलबजावणी केली. अभियांत्रिकी तसेच समाजकार्य विषयातील अनेक पदवीधर या योजनेवर कार्यरत होते. आपल्या उमेदीतील जवळपास दहा वर्षे त्यांनी योजनेवर काम केले. मासिक मानधनाव्यतिरिक्त त्यांना इतर कुठलेही लाभ या काळात दिले गेले नाहीत. आता तर केंद्राने योजनाच बंद करण्याचा निर्णय घेतल्याने हे सर्व तरुण एका झटक्यात बेरोजगार होणार आहेत. ग्रामविकास विभागाचे
कक्ष अधिकारी चंद्रकांत बळीप
यांनी कर्मचाऱ्यांची सेवा संपुष्टात आणण्याचा आदेश पाठविला
आहे. (प्रतिनिधी)
सरकारी भरती प्रक्रियेतून आमची योजनेसाठी निवड झाली. दहा वर्षे आम्ही नोकरीत होतो. आता आम्हाला दूर केले जात आहे. सरकार एकीकडे बेरोजगारी हटविण्याची भाषा करते, दुसरीकडे अशी निती राबविते. आता आम्ही जगायचे कसे? हे सरकारनेच सांगावे.
- सुबोध देशमुख, राज्य अध्यक्ष, बीआरजीएफ कर्मचारी संघटना