१८ वर्षाखालील गोविंदाचा सहभाग नसावा - मुंबई उच्च न्यायालय
By Admin | Updated: August 11, 2014 17:02 IST2014-08-11T16:15:02+5:302014-08-11T17:02:24+5:30
सरावादरम्यान झालेल्या अपघातांची दखल घेत १८ वर्षाखालील गोविंदाला दहीहंडी उत्सवात सहभाग घेता येणार नाही असा महत्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे.

१८ वर्षाखालील गोविंदाचा सहभाग नसावा - मुंबई उच्च न्यायालय
>ऑनलाइन टीम
मुंबई, दि. ११ - सरावादरम्यान झालेल्या अपघातांची दखल घेत १८ वर्षाखालील गोविंदाला दहीहंडी उत्सवात सहभाग घेता येणार नाही असा महत्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. दहीहंडी उत्सव आयोजकांना २० फूट उंचीपर्यंत थर लावण्यास मात्र न्यायालयाने परवानगी दिली आहे. दरम्यान, मुंबई उच्च न्यायालयाच्य निर्णयाला आपण सर्वोच्च्ा न्यायालयात आव्हाण देणार असल्याची माहिती जितेंद्र आव्हाड यांनी दिली आहे.
नवी मुंबईत दही हंही सरावादरम्यान एका १४ वर्षीय मुलाचा पडून मृत्यू झाल्याने गोविंदाच्या सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. यावर सुनावणी करताना न्यायालयाने १८ वर्षाखालील गोविंदाच्या सहभागावर बंदी घातली आहे. त्याचबरोबर सहभागी होणा-या गोविंदाना हेल्मेट, सेल्फीबेल्टची सोय आयोजकांनी करावी, १८ खालील मुलांना सहभागी करून घेवू नये, असा आदेश न्यायालयाने आयोजकांना दिला आहे. दही हंडी उत्सवात अपघात झाल्यास त्यास आयोजक जबाबदार राहतील असे न्यायालयाने म्हटले आहे. दरम्यान, दहीहंडी उत्सव ही महाराष्ट्राची ओळख असून हा उत्सव जीवंत राहावा यासाठी आपण प्रयत्न करणार आहोत, अशी प्रतिक्रीया ठाण्यातील सुप्रसिध्द संघर्ष प्रतिष्ठान दहीहंडी उत्सव समितीचे अध्यक्ष्य जितेंद्र आव्हाड यांनी दिली आहे. तसेच मोटरसायकल चालवणं, क्रिकेट खेळणं, एवरेस्ट सारख्या गिर्यारोहणाच्या मोहीमा यामध्ये देखील दुर्देवी मृत्यू होतात असे आव्हाड म्हणाले. दरम्यान, मुंबई उच्च न्यायालयात दही हंडी बाबत राज्य सरकारने मांडलेला प्रस्ताव उच्च न्यायालयाने मान्य केला आहे.
- सहभागी होणा-या गोविंदाना वयाचा दाखला द्यावा लागणार
- काँक्रीट , डांबरी रस्ता गल्लीबोळात हंडी बांधण्यास परवानगी देवू नये.
- खुल्या मैदानात दही हंडीचे आयोजन करण्यात यावे.
- कुशन वापरावे जेनेकरून पडलेल्या गोविंदाना दुखापत होणार नाही.
- जर हंडीत लहान मुंलाचा वापर केला तर आयोजकांवर पोक्सो अंतर्गत कारवाई करावी.
- उत्सव साजरा करणा-या मंडळांना नोंदणी बंधनकारक असायला हवी.
- मंडळाकडे पैसे येतात कुठून याबाबत धर्मादाय आयुक्तांना चौकशीचे अधिकार देण्यात आलेत.