पॅकेजच्या अनिश्चिततेने साखर कारखानदारांत अस्वस्थतता

बिलाकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष : जिल्ह्यातील २१ कारखान्यांकडे ३१ आॅगस्टअखेर ५१६ कोटी ४६ लाख ९६ हजार उस बील थकीत

प्रकाश पाटील - कोपार्डे  हंगाम २0१४-१५ मध्ये वाढलेली एफ. आर. पी. आणि कोसळलेले साखरेचे दर यामुळे आर्थिक संकटात साखर कारखाने आले आहेत. परिणामी, संपूर्ण हंगामात गाळप झालेल्या उसाची एफ.आर.पी.प्रमाणे द्यावयाची रक्कमही भागविण्याची कुवत कारखानदारात राहिली नाही. हंगामाच्या शेवटच्या काळातील गाळप झालेल्या उसाच्या बिलांपोटी कोल्हापूर जिल्ह्यातील २१ साखर कारखान्यांकडे ५१६ कोटी ४६ लाख ९६ हजार ९७ रुपये थकबाकी आहे.
हंगामी २0१४-१५ ची सुरुवात आक्टोबर २0१४ मध्ये झाली. यावेळी साखरेचा प्रतिक्विंटल दर ३१00 ते ३२00 रुपये होता. यात त्यानंतर सतत घसरण सुरू झाली. यामुळे साखर कारखान्यांना पैसे उपलब्ध करून देणाऱ्या राज्य सहकारी बँकेने प्रतिक्विंटल देण्यात येणाऱ्या उचलीमध्ये सातत्याने कपात करायला सुरुवात केली. याचा परिणाम एफ.आर.पी. देताना साखर कारखानदारांना मोठी आर्थिक कसरत करायला लागली.
वाढलेली एफ.आर.पी. व घसरलेले साखरेचे दर यामुळे उत्पादन खर्चाचा ताळमेळ कारखानदारांना बसणे, त्यातच राज्य शासनाने जे साखर कारखाने एफ.आर.पी. देणार नाहीत, त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचा इशारा दिला. यामुळे कोल्हापूर जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांनी एकरकमी एफ.आर.पी. दिली. कोल्हापूर जिल्ह्यातील सर्वच कारखानदारांची एफ.आर.पी. २४00 ते २६५0 पर्यंत बसत असल्याने साखर कारखानदारांनी एफ.आर.पी. जाहीर केली. पण, ती देण्याची पद्धत बदलली.
ऊस गाळप झाल्यानंतर १४ दिवसांत एफ.आर.पी.प्रमाणे पैसे देण्याचे बंधन असताना पैशांची उपलब्धता होईल, तशी ती देण्याची सुरुवात केली. दोन महिन्यांचे गाळप करून उत्पादित झालेल्या साखर पोत्यांवर राज्य बँकेकडून मिळणाऱ्या उचलीतून शेतकऱ्यांची बिले अदा केली. राज्य शासनानेही कारखानदारांच्या आर्थिक अडचणी समजून घेऊन १४ दिवसांत एफ.आर.पी. देण्याचा कायदाही बासणात गुंडाळून ठेवला आहे.
आता हंगाम २0१४ -१५ मधील फेब्रुवारी, मार्च, एप्रिल या तीन महिन्यांत गाळप झालेल्या उसाची बिले हंगाम संपून सहा महिने झाले, तरी थकीत आहेत. यात कोल्हापूर जिल्ह्यातील २१ साखर कारखान्यांकडे ५१६ कोटी ४६ लाख ९६ हजार ९७ रुपये थकीत आहेत. तर सांगली जिल्ह्यातील १४ कारखान्यांकडे ३२६ कोटी १७ लाख ३५ हजार ८६ अशी कोल्हापूर, सांगली या दोन जिल्ह्यांची मिळून ८४२ कोटी ६४ लाख ३३ हजार रुपये ३१ आॅगस्टअखेर थकीत असल्याचे साखर सहसंचालक कार्यालयाकडून सांगण्यात आले आहे.
ज्या साखर कारखान्यांच्याकडे सहवीज प्रकल्प व डिस्टिलरी विभाग आहेत. त्या कारखान्यांनी काही प्रमाणात फेब्रुवारीपर्यंतची ऊस बिले दिली आहेत. आता शिल्लक थकीत ऊस बिलांसाठी शासनाने जाहीर केलेल्या पॅकेजबद्दल कारखान्यांनी प्रस्ताव दिले असले, तरी त्यावर कोणताच निर्णय न झाल्याने कारखानदारांत अस्वस्था पसरली आहे.

एफ.आर.पी.प्रमाणे द्यावयाची रक्कमही भागविण्याची कुवत कारखानदारात राहिली नाही
ज्या साखर कारखान्याकडे सहवीज प्रकल्प व डिस्टिलरी विभाग आहेत. त्या कारखान्यांनी काही प्रमाणात फेब्रुवारीपर्यंतची ऊस बिले दिली आहेत.