अनधिकृत बांधकामे ‘बिनधास्त’

महापालिकेचे दुर्लक्ष : ना कोणाचा धाक, ना पर्वा; पार्किंगसह नागरी सोयी-सुविधांवर पडतोय ताण

भारत चव्हाण - कोल्हापूर --दुबळी यंत्रणा, राजकीय दबाव, अधिकाऱ्यांचे दुर्लक्ष आणि मीटर पाडण्याची वृत्ती, यामुळे शहरात होत असलेल्या अनधिकृत, तसेच नियमबाह्य बांधकामांमुळे सोयी-सुविधांचा ताण नागरिकांवर पडत आहे. महानगरपालिकेकडे येणाऱ्या तक्रारींकडे दुर्लक्ष करत वरिष्ठ अधिकारीही अशा बांधकामांना पाठीशी घालण्यातच धन्यता मानत असून, शहराच्या विद्रुपीकरणाचे भागीदार ठरत आहेत.
एकीकडे कोल्हापूर शहराचा विस्तार झपाट्याने होत असताना राजकीय विरोधामुळे हद्दवाढीवर मर्यादा आल्या आहेत. त्यामुळे शहराचा विकास आडवा होण्याऐवजी उभा होताना दिसत आहे. त्यामुळेच अनधिकृत बांधकामांचा वेगही वाढला आहे. अशा बांधकामांचा पहिला फटका पार्किंग व्यवस्थेला बसत आहे. अनेक ठिकाणी पार्किंगच्या जागा बंद झाल्याने भरवस्तीत रस्त्यांवर पार्किंग होऊन शहरातील वाहतूक कोलमडली आहे. दुसरा फटका सार्वजनिक व्यवस्थेवर होताना पाहायला मिळतो. रस्त्यांवर कचऱ्याचे ढीग पडणे, ड्रेनेज-गटारी तुंबणे, अपुरा पाणीपुरवठा होणे अशा गैरसोयींतही वाढ होताना दिसते.
महानगरपालिकेची यंत्रणा अपुरी असल्याचे लक्षात घेऊन अनेक ठिकाणी गुपचूप बांधकामे होत आहेत. त्याच्या वाढीवर कसलेच नियंत्रण राहिलेले नाही. विभागीय अधिकाऱ्यांपासून ते वरिष्ठ अधिकारीही अशा कामांकडे दुर्लक्ष करत आहेत. अनधिकृत बांधकामांकडे लक्ष दिले नाही तर भविष्यात अनेक गैरसोयींना शहरवासीयांना तोंड द्यावे लागेल.

कोणाची बांधकामे नियमित होतात
एखाद्याचा प्लॉट १००० स्क्वेअर फुटांचा असेल आणि ७०० स्क्वेअर फुटांच्या बांधकामास परवानगी दिली असेल तर संबंधित व्यक्तीला ३०० स्क्वेअर फुटांचे बांधकाम परवानगी घेऊन करता येते. परंतु, जर त्याने ३०० स्क्वेअर फुटांचे बांधकाम परवानगी न घेताच केले, तर त्यास दंडात्मक कारवाई करून ते नियमित करता येते.
समजा १००० स्क्वेअर फुटांच्या जागेवर १००० स्क्वेअर फुटांचे बांधकाम केले असेल, आणि त्यापुढेही जर त्या व्यक्तीने आणखी काही अतिरिक्त बांधकाम केले तर ते अनधिकृत बांधकाम ठरते. शिवाय दंडात्मक कारवाई करून असे अनधिकृत बांधकाम नियमित करता येत नाही. मनपा अधिकाऱ्यांसमोर असे अनधिकृत बांधकाम पाडणे हाच एकमेव पर्याय असतो.

कारवाईचे अधिकार असूनही दुर्लक्ष ...
अनधिकृत बांधकामावर कारवाई करण्याचे अधिकार महाराष्ट्र प्रादेशिक नगररचना अधिनियमातील तरतुदीनुसार महापालिकेला आहेत. त्याद्वारे फौजदारी, तसेच दंडात्मक कारवाई केली जाऊ शकते. जी बांधकामे नियमित करता येऊ शकत नाहीत ती तर पाडावीच लागतात. परंतु, मनपाने अशा कठोर कारवाईला हात घातलेला नाही.
शिवसेनेने दोन दिवसांपूर्वीच आयुक्तांना पत्र देऊन कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. यापूर्वीही हाच मुद्दा गाजला आहे; पण मनपाने त्याकडे साफ दुर्लक्ष केले.
विकेश अभयकुमार ओसवाल या बांधकाम व्यावसायिकाने आठ हजार स्क्वेअर फुटांचे बांधकाम केल्याचे निदर्शनास आल्यावरही त्याच्यावर कारवाई करण्याची टाळाटाळ होत होती. अखेर त्याच्यावर मनपा अधिकाऱ्यांनी एफआयआर दाखल केला. परंतु, त्याने केलेल्या आठ हजार स्क्वेअर फुटांच्या अनधिकृत बांधकामावर हातोडा घालण्याचे धारिष्ट्य अद्यापही दाखविलेले नाही.

कसे होते अनधिकृत बांधकाम ...
मोठ्या अपार्टमेंटस्मध्ये अनधिकृत बांधकाम होण्याचे प्रमाण हे साधारण १० टक्के प्रमाण आहे. परंतु, खासगी मिळकतींमध्ये हे प्रमाण ५० टक्के आहे.
बांधकाम परवाना मिळण्याची पद्धत किचकट आणि वेळखाऊ असल्याने खासगी मिळकतधारक व्यक्ती बांधकाम परवानगी मिळविण्याच्या फंदात पडत नाही. त्यांच्याकडे उपलब्ध जागेवर नवीन खोल्यांचे बांधकाम करतात किंवा वरचा माळा बांधतात. परंतु, अशा बांधकामांची नोंद महानगरपालिकेकडे नसते.
एखादा बिल्डर किंवा जागामालक आपली इमारत रितसर बांधतो. बांधकाम परिपूर्ती प्रमाणपत्र घेतो आणि कालांतराने पार्किंग बंद करून तेथे बांधकाम केले जाते. पार्किंग बंद करून गोडावून, दुकानगाळे काढतात.
शहरातील विविध भागांत नामांकित हॉटेल्स, मोठी हॉस्पिटल्स, अपार्टमेंटस्, मंगल कार्यालये यांच्या पार्किंगच्या जागेत अनधिकृत बांधकामे झाली आहेत.
हॉस्पिटलच्या तळमजल्यांत औषध दुकाने, जनरेटर बसविली आहेत. हॉटेल तसेच मंगल कार्यालय मालकांनी पार्किंगच्या जागेत चक्क डायनिंग हॉल केले आहेत.

मनपा यंत्रणाच हतबल...
१अनधिकृत बांधकामे शोधून त्यांच्या मालकांवर कारवाई करण्याची महापालिकेकडे यंत्रणाच अस्तित्वात नाही. घरफाळा आकारणीचे सर्वेक्षण करताना घरफाळा विभागाचे कर्मचारी फक्त जागा मोजून मापे घेतात. त्यामुळे जादा बांधकाम नजरेस येऊनही काहीच कारवाई होत नाही.

२मनपाची यंत्रणा नसल्याचे स्पष्ट झाल्यामुळे अनधिकृत बांधकाम नियमित करून घेण्यास फारच कमी नागरिक प्रामाणिकपणे पुढे येतात. बहुतांश नागरिक बांधकाम नियमित करून घेण्यासाठी महापालिकेकडे जातच नाहीत.

३एक वर्षांपूर्वी नगररचना सहायक संचालक एम. डी. राठोड यांनी एक परिपत्र काढून अनधिकृत बांधकामाबाबत काय दक्षता घ्यावी, याबाबत सूचना दिल्या होत्या. नवीन बांधकाम सुरू असणाऱ्या जागेवर प्लॉटचा आकार, सर्व्हे क्रमांक, मालकाचे नाव, बांधकाम परवाना क्रमांक असलेला फलक लावण्याच्या सूचना होत्या. परंतु, अधिकाऱ्यांनी एकही सूचना पाळली नाही.

४चार विभागीय कार्यालयांकडील बांधकाम विभागात अनधिकृत बांधकामांवर टेहाळणी करण्यासाठी मुकादम नेमण्यात आले आहेत. परंतु, एकही मुकादम अशा बांधकामावर नियंत्रण ठेवत नाही. उलट त्यातून मीटर पाडण्याचेच प्रकार होत आहेत.