मुंबई : महापालिका आणि नगरपालिका क्षेत्रातील हजारो अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यासंदर्भातील आदेशावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सही केली आहे. या संदर्भातील अधिसूचना येत्या एकदोन दिवसात निघणार असल्याचे विश्वसनीय सूत्रांनी लोकमतला सांगितले.या अनधिकृत बांधकामांना संरक्षण देण्यासाठीच्या नियमावलीची अधिसूचना नगरविकास विभागाने २१ जुलै २०१७ रोजी काढली होती. त्यावर नागरिकांचे सूचना व हरकती मागविण्यात आल्या होत्या. त्यातील योग्य सूचनांचा समावेश करून अधिसूचनेचे अंतिम प्रारुप नगरविकास विभागाने निश्चित केले. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी त्यास मान्यता दिली असल्याचे सूत्रांनी स्पष्ट केले. या निर्णयामुळे पिंपरी-चिंचवड, उल्हासनगरसह राज्यातील लहानमोठ्या शहरांमध्ये गेल्या काही वर्षांत झालेल्या अनधिकृत बांधकामे पाडण्याची पाळी आता येणार नाही. अटी, शर्र्तींच्या आधीन राहून ती नियमित करता येतील.
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ मधील कलम ५२(क) नुसार अनधिकृत बांधकामे प्रशमन शुल्क (कम्पाऊंडिंग चार्जेस) आकारून नियमित करण्याची तरतूद नवीन नियमावलीत करण्यात आली आहे. अर्थात, सरसकट सर्वच अनधिकृत बांधकामे नियमित केली जाणार नाहीत. त्यासाठी काही नियम निश्चित करण्यात आले आहेत. किती रुंदीच्या रस्त्यालगत किती उंचीच्या बांधकामाची परवानगी असेल याचे निकष निश्चित करण्यात आले आहे. त्या निकषानुसार असलेले अनधिकृत बांधकामच नियमित होऊ शकेल. नदी, धरण, कालव्यांसाठीच्या जमिनीवर झालेले अनधिकृत बांधकाम, पूररेषेतील बांधकामे, संरक्षण झोन, हेरिटेज बिल्डिंग, डम्पिंग ग्राऊंड, पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्रात (जसे सीआरझेड, खारफुटी) करण्यात आलेली अनधिकृत बांधकामे नियमित केली जाणार नाहीत.
बफर झोनमधील अनधिकृत बांधकामे, बांधकामदृष्ट्या असुरक्षित इमारतींतील अनधिकृत बांधकामे नियमित केली जाणार नाहीत. बांधकामाची परवानगी घेताना पर्यावरण विषयक मंजुरीबाबत शासनाचे काही नियम आहेत. अनधिकृत बांधकामे नियमित करताना सरकारने पर्यावरणविषयक परिणामांचे विश्लेषण केले काय हा वादाचा विषय होऊ शकतो.चटई निर्देशांक (एफएसआय), इमारतीची उंची, मोकळी जागा, छत, रस्त्याच्या रुंदीची अट या बाबत नियमांचे उल्लंघन करून झालेले अनधिकृत बांधकाम नियमित करण्यात येणार आहे. एकीकडे बिल्डरांच्या मनमानीला चाप लावण्यासाठी सरकारने रेरा कायदा आणला. दुसरीकडे अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाची अंमलबजावणी हे सरकार आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांसमोरील मोठे आव्हान असेल.