अनधिकृत ते अधिकृत!

ठाणे, पुणे, पिंपरी-चिंचवड या शहरांलगत लक्षावधी अनधिकृत बांधकामे उभी राहिली असून, ती दंड आकारून नियमित करण्याचे धोरण शासन स्वीकारणार आहे.

नागपूर : ठाणे, पुणे, पिंपरी-चिंचवड या शहरांलगत लक्षावधी अनधिकृत बांधकामे उभी राहिली असून, ती दंड आकारून नियमित करण्याचे धोरण शासन स्वीकारणार आहे. मात्र विकास आराखड्यातील आरक्षणात बाधा आणणारी अनधिकृत बांधकामे पाडून टाकण्यात येतील, अशी घोषणा महसूल मंत्री एकनाथ खडसे यांनी सोमवारी विधान परिषदेत केली. अनधिकृत बांधकामांवरील कारवाई राजकीय दबाव टाकून रोखणाऱ्या लोकप्रतिनिधींचे सदस्यत्व रद्द करण्याची तरतूद कायद्यात केली जाईल, असेही ते म्हणाले.
पुणे महापालिकेच्या हद्दीतून वगळलेल्या गावांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृत बांधकामे उभी राहत असल्याबाबत अनंत गाडगीळ, शरद रणपिसे यांनी प्रश्न विचारला होता. त्यावरील प्रश्नोत्तरात खडसे यांनी वरील घोषणा केल्या.
खडसे म्हणाले, की एमआरटीपी कायद्यात सुधारणा करणारे विधेयक सरकारने आणले आहे. त्यामध्ये सुचवलेल्या सुधारणा या ठाणे, पुणे, पिंपरी-चिंचवड वगैरे शहरांलगतची लक्षावधी अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याच्या दिशेने टाकलेले पाऊल आहे. (विशेष प्रतिनिधी)