‘मॅट’ला बगलीसाठी अगम्य पदे

पदावर आस्थापनेचे आदेश बजावले असतानाही पुणे पोलीस आयुक्तालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी या आदेशालाच बगल दिली आहे.

पुणे : मुदतपूर्व बदल्यांना मॅटने स्थगिती देऊन पुन्हा त्याच पदावर आस्थापनेचे आदेश बजावले असतानाही पुणे पोलीस आयुक्तालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी या आदेशालाच बगल दिली आहे. पोलीस निरिक्षक दर्जाच्या या अधिकाऱ्यांसाठी आजपर्यंत कधीही अस्तित्वात नसणारी अगम्य पदे निर्माण केली आहेत. अतिवरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या विरोधात न्यायालयीन लढा देण्याचा निर्णय कनिष्ठ अधिकाऱ्यांनी घेतला आहे.
मागील महिन्यात पोलीस महासंचालक कार्यालयाने सर्वसाधारण बदल्या करताना राज्यातील ७० पोलीस निरीक्षकांच्या मुदतपूर्व बदल्या केल्या होत्या. यामध्ये पुणे शहरातील १७ अधिकारी होते. पोलीस आयुक्तालयामार्फत या अधिकाऱ्यांचा तथाकथित 'डिफॉल्ट रिपोर्ट' पाठवण्यात आल्यामुळे या बदल्या करण्यात आल्याचे कारण देण्यात आले होते. विशेष म्हणजे महासंचालक कार्यालयाने जनहितार्थ आणि प्रशासनिक निकड म्हणून या बदल्या केल्याचे आदेशात म्हटले होते.
मुदतपूर्व बदल्यामध्ये अन्याय झाल्याच्या भावनेतून पुण्यातील काही निरीक्षकांनी मॅटचा (महाराष्ट्र प्रशासकीय लवाद) दरवाजा ठोठावला.
अन्यायग्रस्त निरीक्षकांनी मात्र आपली लढाई न्यायिक पद्धतीने सुरु ठेवण्याचा निर्धार केला आहे. न्यायालयाचा अवमान केल्याची तसेच मॅट न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाप्रमाणे नेमणूक देण्यासाठी सहा निरीक्षकांनी थेट राज्याचे मुख्य सचिव, गृह खात्याचे अतिरिक्त सचिव, पोलीस महासंचालक आणि पोलीस आयुक्त, पुणे यांना नोटीस बजावली आहे. निरीक्षक मिलिंद गायकवाड, सुनील पवार, सीताराम मोरे, रघुनाथ फुगे, राजेंद्र मोकाशी, अरुण सावंत यांनी ही नोटीस बजावली आहे.
>मॅटने निरीक्षकांना दिलासा देत त्यांना आहे तेथेच ठेवण्याचे आदेश दिले. पुणे पोलिसांना संबधित अधिकाऱ्यांचा डिफॉल्ट रिपोर्ट न्यायालयात सादर करायला सांगितला. मात्र, पुणे पोलीस असा अहवाल सादर करू शकले नाहीत. त्यामुळे न्यायालयाने आहे त्याच पदावर त्यांना ठेवण्याचा आदेश बजावला.
आयुक्तालयातील अतिवरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी यापूर्वीच नवीन अधिकाऱ्यांना नियुक्त करून टाकले होते. त्यामुळे पुन्हा मॅट मधून आलेल्याना पुन:स्थापित करण्याचा प्रश्न निर्माण झाला. तसा नाममात्र कागदोपत्री आदेश काढून सारवासारव करण्यात आली. त्यांनतर अवघ्या चार पाच दिवसातच नवीन आदेश काढून जी पदे आजवर कधी अस्तित्वातच नव्हती अशा पदांवर त्यांना नियुक्त करण्यात आले आहे.
पालखी आणि रमजान बंदोबस्त, जिल्हाधिकारी कार्यालय बंदोबस्त, सोनसाखळी चोरी नियंत्रण, सोनसाखळी चोरी घटनास्थळाला भेट देऊन आठवडी अहवाल करणे अशी पदे देऊन तात्पुरत्या स्वरूपात देण्यात आली आहे. मुळात अशी पदेच अस्तित्वात नव्हती ती नव्याने तयार केली आहेत.