Maharashtra Politics:शिवसेना कोणाची? पक्ष चिन्ह कोणाचे आणि शिंदे-ठाकरे वादावर सर्वोच्च न्यायालयात दोन्ही बाजुंनी जोरदार युक्तीवाद केला. यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाच्या पाच न्यायमूर्तींची एकमेकांसोबत चर्चा केली. यामध्ये उद्धव ठाकरेंच्या (Uddhav Thackeray) शिवसेनाला मोठा धक्का बसला आहे, तर एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) गटाला मोठा दिलासा दिला आहे. निवडणूक आयोगाला सर्वोच्च न्यायालयाने पुढील कार्यवाही करण्यास होकार दिला आहे. यामुळे पक्ष कोणाचा आणि निवडणूक चिन्ह कोणाचे यावर निवडणूक आयोग कार्यवाही करण्यास मोकळा झाला आहे. यावर राजकीय आरोप-प्रत्यारोप सुरू असतानाच घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी वेगळाच मुद्दा सांगितला असून, सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय उद्धव ठाकरेंसाठी धक्का वगैरे नसल्याचा दावा केला आहे.
नेमका कोणाचा पक्ष खरा आहे हे ठरवण्याचे आणि चिन्हाचा निर्णय घेण्याचे काम निवडणूक आयोगाचे आहे, असे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने आयोगाच्या कार्यवाहीला स्थगिती न देण्याचा निर्णय घेतला आहे. पण एक गोष्ट लक्षात ठेवा, निवडणूक आयोगाने काहीही निर्णय दिला तरी पुन्हा त्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जाता येते. त्यामुळे आजच्या निर्णयाने सगळे काही संपलंय, असेही नाही. हा खटला या निर्णयाने फक्त एक-दोन इंच पुढे गेला आहे, असे उल्हास बापट यांनी स्पष्टपणे सांगितले.
काहीही धक्का बसेलला नाही
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय उद्धव ठाकरेंसाठी मोठा धक्का आहे का, असे उल्हास बापट यांना विचारण्यात आले होते. यावर, काहीही धक्का बसेलला नाही. एकतर निवडणूक आयोगाकडून असे लगेच चिन्ह मिळत नाही. शिवसेनेनी अजून त्यांची कागदपत्रेही सादर केलेली नाहीत. त्यालाही मुदत मागितलेली आहे. या सगळ्याला दोन-चार आठवड्यांचा कालावधीही लागू शकतो आणि तोपर्यंत कदाचित सर्वोच्च न्यायालयातील निर्णयही लागलेला असू शकतो. त्यामुळे या निर्णयाने कोणाच्या दृष्टीने इकडचे जग तिकडे झालेले आहे, असे नाही, असे उल्हास बापट यांनी म्हटले आहे.
पक्षाचे चिन्ह कोणाला मिळते, हा फार मोठा प्रश्न नाही
शिवसेनेसारख्या महाराष्ट्रातील एका पक्षाचे चिन्ह कोणाला मिळते, हा माझ्या मते फार मोठा प्रश्न नाही. मात्र आमदारांच्या अपात्रतेचा जो मुद्दा आहे तो देशातील लोकशाहीच्या दृष्टीकोनातून खरा कळीचा मुद्दा आहे. कारण देशभरात सध्या एका पक्षातून दुसऱ्या पक्षात जाणाऱ्या नेत्यांचे प्रमाण वाढले आहे. या पार्श्वभूमीवर आमदारांच्या अपात्रतेचे काय होणार? महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षात राज्यपालांनी काही घटनाबाह्य काम केले की नाही? असे महत्त्वाचे जे प्रश्न आहेत, त्याबाबत अजून निर्णय दिलेला नाही. फक्त एकच निर्णय झालेला आहे, असे उल्हास बापट म्हणालेत.