“मराठा समाजाला ओबीसीमध्येच आरक्षण द्यावे लागेल”; ज्येष्ठ वकिलांनी कायदाच सांगितला

Maratha Reservation And OBC Reservation: आरक्षण सुविधा आहे, मूलभूत हक्क नाही. ओबीसी आरक्षणाला धक्का लावल्याशिवाय मराठा आरक्षण देता येणार नाही. दोन्ही गोष्टी शक्य नाही, त्याला पर्याय नाही, असा दावा करण्यात आला आहे.

Maratha Reservation And OBC Reservation: मराठा आरक्षण आणि ओबीसी आरक्षणावरून राज्यातील राजकीय वातावरण चांगलेच तापल्याचे पाहायला मिळत आहे. मराठा आरक्षणासंदर्भात काही दिवसांपूर्वी काढलेल्या अध्यादेशावर ओबीसी समाजाकडून आक्षेप घेतला जात आहे. यावरून मंत्री छगन भुजबळ आक्रमक झाले असून, मनोज जरांगे पाटील यांनी १० फेब्रुवारीपासून पुन्हा आमरण उपोषण करण्याचा इशारा दिला आहे. मात्र, मराठा समाजाला ओबीसीमध्येच आरक्षण द्यावे लागेल, असा दावा ज्येष्ठ वकिलांनी केला आहे. 

मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचे असेल तर ते ओबीसीमध्येच द्यावे लागेल. ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा कायदेशीरदृष्ट्या ओलांडता येणार नाही. आठ दिवसांत संपूर्ण राज्याचे सर्वेक्षण करणे शक्य नाही. असे सर्वेक्षण करायचे असेल तर ते जनगणनेसोबतच व्हायला हवे. केंद्र सरकारने महिलांना आरक्षण दिले आहे. पण त्याचा लाभ महिलांना २०३४ नंतर मिळणार आहे. आरक्षण देताना राजकीय पक्षांची भूमिका कशी असते हे स्पष्ट होते. राज्यघटना दुरुस्ती करताना घटनेच्या मूळ गाभ्याला धक्का लावणे अपेक्षित नसते, तर सर्वोच्च न्यायालय ती घटना दुरुस्ती असंविधानिक ठरवते, असे स्पष्ट मत ज्येष्ठ विधिज्ञ उल्हास बापट यांनी मांडले. एका कार्यक्रमात ते बोलत होते.

मराठा समाजाला ओबीसीमध्येच आरक्षण द्यावे लागेल, त्याला पर्याय नाही

ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता, कायदेशीररित्या टिकेल असे आरक्षण मराठा समाजाला दिले जाईल असे राज्याचे मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री सांगत आहेत. पण ते कसे देणार हे मात्र सांगत नाहीत. कारण सध्याच्या परिस्थितीत या दोन्ही गोष्टी शक्य नाहीत. ओबीसी आरक्षणाला धक्का लावल्याशिवाय मराठा समाजाला आरक्षण देता येणार नाही आणि मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचे असेल तर ते ओबीसीमध्येच द्यावे लागेल, त्याला पर्याय नाही, असा मोठा दावा उल्हास बापट यांनी केला. आरक्षण ही सुविधा आहे, तो मूलभूत हक्क नाही. त्यामुळे नियम डावलून ते देता येणार नाही, असेही बापट यांनी म्हटले आहे.

दरम्यान, कुठल्याही समाज घटकाला आरक्षण द्यायचे असेल तर त्यासाठी नियमांची ट्रिपल टेस्ट उत्तीर्ण करणे आवश्यक असते. ज्यात ज्या घटकाला आरक्षण द्यायचे आहे तो समाज आहे, असे मागासवर्ग आयोगाने ठरवायला हवे. इम्पेरीकल डेटा असायला हवा आणि एकूण आरक्षण ५० टक्क्यांच्या वर जायला नको. या तिन्ही घटकांची पूर्तता झाल्याशिवाय मराठा समाजाला कायदेशीर आरक्षण मिळू शकणार नाही आणि जरी दिले तरी ते न्यायालयात टिकू शकणार नाही, असे बापट यांनी स्पष्ट केले.