गेल्या काही महिन्यांपासून तारीख पे तारीख असा खेळ सुरु असलेल्या महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाचा एक अंक निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाने संपला आहे. दुसरा अंक सर्वोच्च न्यायालयात सुरु आहे. असे असताना सर्वोच्च न्यायालयहीउद्धव ठाकरे, एकनाथ शिंदे शिवसेना प्रकरण लवकरात लवकर हातावेगळे करण्याच्या प्रयत्नात दिसत आहे.
निवडणूक आयोगाच्या शिंदेंना शिवसेना आणि धनुष्यबाण देण्याच्या निर्णयाविरोधात ठाकरे गट सर्वोच्च न्यायालयात जाणार आहेत. यासाठी शनिवारीच ठाकरे गटाचे नेते आणि कायदेतज्ज्ञांची मातोश्रीवर बैठक पार पडली होती. उद्धव ठाकरेंनी काल निवडणूक आयुक्तांना दलाल असे म्हटले होते, न्यायालयात न्याय होईल असेही ते म्हणाले होते.
गेल्या आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयात सलग तीन दिवस युक्तीवाद झाला होता. यामध्ये ठाकरे गट सात जजच्या बेंचसमोर प्रकरण न्यावे यासाठी आग्रही होता. तर शिंदे गट अरुणाचलच्या प्रकरणाचा हवाला देत होता. परंतू सरन्यायाधीशांनी दोन्ही मागण्या धुडकावून लावत रेबिया प्रकरण बाजुला ठेवून हे प्रकरण पाच जजचे खंडपीठच हाताळेल असे म्हटले होते. यानंतर दुसऱ्याच दिवशी निवडणूक आयोगाने ठाकरेंना मोठा धक्का दिला होता.
आता २१ फेब्रुवारीला पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु होणार आहे. ही सुनावणी देखील सलग तीन दिवस चालणार आहे. यामुळे सर्वोच्च न्यायालय देखील शिवसेनेच्या आमदारांवरील अपात्रतेची याचिका आणि अन्य याचिकांवर लवकरच निर्णय देण्याची तयारी करत आहे. शिंदे गटाने या याचिकांवर कॅव्हेट दाखल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाचा हवाला यासाठी देण्यात येणार आहे. तो न्यायालयाने मान्य केल्यास शिंदे गटाच्या बाजुने निकाल लागण्याची शक्यता आहे.