२७ जूनला सर्वोच्च न्यायालयाच्या व्हेकेशन बेंचने राज्यपालांच्या बहुमत चाचणीला स्थगिती दिली नव्हती. २५ जूनला एका निर्णयाला स्थगिती दिली, २७ जूनला स्थगिती दिली, आता सर्वोच्च न्यायालय आपल्याच पीठाने हा निकाल दिला होता मग ते सांभाळून घेतली का, असा सवाल विचारला असता बापट यांनी नाही असे सांगितले. १४१ कलमाखाली ते जे निर्णय देतात ते खालच्या कोर्टावर बंधनकारक असतो, तो निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाना बंधनकारक नसतो. अनेक खटल्यांत सर्वोच्च न्यायालयाने आपले निर्णय बदललेले आहेत, असे म्हटले.
Uddhav Thackeray vs Eknath Shinde: ...तर उद्धव ठाकरे पुन्हा मुख्यमंत्री होतील; उल्हास बापटांचे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालापूर्वी महत्वाचे विधानलोकमत व्हिडीओचे संपादक आशिष जाधव यांनी लोकमत डॉट कॉमवर ज्येष्ठ विधिज्ञ उल्हास बापट यांची मुलाखत घेतली. यावेळी बापट यांनी काही शक्यता वर्तविल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल येत्या दोन-तीन दिवसांत येण्याची शक्यता देखील त्यांनी वर्तविली आहे.
राज्यपालांनी बहुमत चाचणीचा आदेश देऊन काही घटनात्मक गैरवापर केला असेल, ही बाब लक्षात आली तर कोर्ट सध्याचे सरकार बरखास्त करू शकते का? यावर सरकार बरखास्त करण्याचे अधिकार राज्यातील आणीबाणी ३५६ कलमानुसार आणि ३५५ कलमानुसार केंद्र सरकार राज्यातील सरकार योग्य काम करतेय का हे पाहू शकत. न्यायालय बरखास्त करू शकत नाही, असे बापट म्हणाले. सर्वोच्च न्यायालय पूर्वीची स्थिती आणण्याचा निर्णय देणेच योग्य ठरेल, राज्यपालांना १५६, १५५ कलमांनुसार पंतप्रधान नेमतात, ते काढून पण टाकू शकतात. यामुळे राज्यपाल पंतप्रधानांचे पाय धरून असतात. राज्यपाल ९० टक्के निर्णय हे राजकीयच घेतात. राज्यपाल हे राज्याचे प्रमुख म्हणून नाही तर बायस वागतात, हे माझे मत आहे, असे बापट म्हणाले.
आम्ही काही फुटलेले नाहीय, शिवसेनेत दोन गट पडलेले आहेत, यामुळे पक्षांतर बंदी कायदा लागू होत नाही असा युक्तीवाद शिंदेंच्या वकिलांनी केला होता. ते सर्वोच्च न्यायालय मान्य करेल का? यावर बापटांनी हा युक्तीवाद हास्यास्पद होता असे म्हटले आहे. साळवेंनी केलेला युक्तीवाद घटनेमध्ये दोन व्याख्या आहेत. त्यानुसार मुख्य पक्ष आणि विधिमंडळ पक्ष असे दोन गोष्टी असतात. वकील आहेत ते ज्यांच्याकडून पैसे घेतात त्यांच्या बाजुनेच बोलतात, देशाच्या भल्यासाठी घेत नाहीत. पालखीवाला यांनी इंदिरा गांधींची केस नाकारलेली. अशा प्रकारचे वकील आज नाहीत. एखादा आमदार, खासदार पक्षाच्या प्रतिमेवर निवडून येतो. त्याने बाहेर पडायचे असेल तर राजीनामा द्यावा, निवडणूक आयोगाने देखील माझ्यामते चुकीचा निकाल दिला आहे. घातक प्रथा सुरु झाली आहे. निवृत्त झाल्यावर अधिकाऱ्याला जी सरकारी नोकरी मिळते त्यावर बंदी घातली गेली पाहिजे. ते केले नाही तर ही प्रथा घातकी ठरेल असेही बापट म्हणाले.
16 आमदारांना अपात्र केले तर आमच्याकडे पुरेसे संख्याबळ आहे, असा दावा शिंदे गट, भाजपा करत आहे. हे १६ आमदार अपात्र झाले तर उरलेले ४० पैकी आमदार आहेत त्यांचे काय? या सवालावर बापट यांनी १६ अपात्र झाले तर उरलेले सगळे अपात्र ठरणार हे उघड आहे. १६ मध्ये डॉ. एकनाथ शिंदे आहेत. २००३ मध्ये जी ९१ वी घटनादुरुस्ती झाली तर या कायद्यानुसार अपात्र झालेला मंत्री पदावर राहू शकत नाही. शिंदेंना देखील राजीनामा द्यावा लागेल. मग हे जे उरलेले आहेत ते त्याच गटात राहतील असे नाही, असे बापट म्हणाले. तसेच राजकारणावर मी भाष्य करत नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.