पंतप्रधान नरेंद्र मोदी तीन देशांच्या दौऱ्यावर आहेत. FIPIC परिषदेत सहभागी होण्यासाठी मोदी पापुआ न्यू गिनी येथे पोहोचताच पापुआ न्यू गिनीचे पंतप्रधान जेम्स मारापे यांनी त्यांचे भव्य स्वागत केले. यावेळी जेम्स मारापे हे नरेंद्र मोदींच्या पाया पडले. याच दरम्यान सामनाच्या अग्रलेखातून पुन्हा एकदा मोदी सरकारवर हल्लाबोल करण्यात आला आहे. "देशात लोकशाही, संविधानाच्या मुसक्या मोदी राज्यात आवळल्या जात आहेत. लोकशाहीच्या मुसक्या बांधून, त्याचे गाठोडे करून संसदेच्या कोपऱ्यात अडगळीत ठेवून दिले" असं म्हणत टीकास्त्र सोडलं आहे. "महाराष्ट्रातही लोकशाही व संविधानाच्या मुसक्या बांधून एक ‘पापुआ न्यू गिनी’ छाप सरकार सत्तेवर बसवले व तेसुद्धा दिल्लीश्वरांचे सदैव चरणस्पर्श करीत असते."
"मोदी यांना व्यक्तिशः व त्यांच्या सरकारला लोकशाही, राज्यघटनेविषयी आस्था नाही. मोदी सरकारने जो अध्यादेश काढून सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रतिष्ठेचे मातेरे केले आहे, तो प्रकार धक्कादायक आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली सरकारचे काम करण्याचे स्वातंत्र्य व अधिकार बहाल केले व मोदी सरकारने त्या स्वातंत्र्याच्या मुसक्या बांधून सर्वोच्च न्यायालयाचाही अवमान केला. मोदी विश्वगुरू आहेत. ‘पापुआ’ देशाचे पंतप्रधान त्यांच्या पाया पडतात, पण मोदींच्या देशात लोकशाहीच्या मुसक्या आवळल्या आहेत, त्याचे काय? पापुआच्या पंतप्रधानांनी त्यांना चरणस्पर्श केला. खरं तर त्यांना साष्टांग दंडवतच घालायला हवे होते" असं देखील सामनाच्या अग्रलेखात म्हटलं आहे.
सामनाचा आजचा अग्रलेख
- पंतप्रधान मोदी हे जपानच्या हिरोशिमा येथे ‘क्वॉड’ परिषदेसाठी पोहोचले आहेत. त्या ‘क्वॉड’ परिषदेत त्यांनी संकेत दिले की, ‘‘चीनच्या मुसक्या आवळणार!’’, पण चीनच्या मुसक्या आवळणार, असा दम त्यांनी दिल्लीतून कधीच दिल्याचे कुणाला स्मरत नाही. चीनच्या मुसक्या आवळाल तेव्हा आवळाल, पण देशात लोकशाही, संविधानाच्या मुसक्या मोदी राज्यात आवळल्या जात आहेत. लोकशाहीच्या मुसक्या बांधून, त्याचे गाठोडे करून संसदेच्या कोपऱ्यात अडगळीत ठेवून दिले.
- देशात ‘हम करे सो कायदा’ सुरू आहे. जेथे भाजपशासित सरकारे नाहीत त्या सरकारांना काम करू द्यायचे नाही, राज्यपालांच्या माध्यमातून लोकशाही व संविधानाच्या मुसक्या बांधायच्या असे एकंदरीत राष्ट्रीय धोरण दिसते. मुख्य विषय आहे तो दिल्ली सरकारचा. म्हणजे केजरीवाल यांचा. दिल्लीचे लोकनियुक्त केजरीवाल सरकार विरुद्ध तेथील नायब राज्यपाल यांच्यातील संघर्ष हा मोदी सरकारचा खेळ आहे.
- केजरीवाल यांना मुख्यमंत्री म्हणून काम करू द्यायचे नाही, त्यांचे सर्व निर्णय नायब राज्यपालांनी अडवून ठेवायचे, साध्या कारकुनाची बदलीही रोखायची व अशा प्रकारे लोकनियुक्त सरकारची गळचेपी करायची. हे ठरवून चालले आहे. दिल्ली सरकार विरुद्ध नायब राज्यपाल या संघर्षात सर्वोच्च न्यायालयाने 11 मे रोजी दिल्ली सरकारच्या बाजूने निकाल दिला होता.
- दिल्लीसारखे राज्य, देशाच्या राजधानीतील सत्ता केजरीवाल यांनी पंतप्रधानांच्या नाकासमोर जिंकली या अहंकारातून हा संघर्ष केंद्र सरकार करत आहे. दिल्लीचे नायब राज्यपाल मनमानी करतात. शिक्षण, आरोग्य अशा क्षेत्रांत केजरीवाल सरकारने ‘जगमान्य’ काम केले. ते भाजपशासित एकाही राज्याला जमले नाही या पोटदुखीतून संबंधित खात्याचे काम पाहणारे सत्येंद्र जैन व मनीष शिसोदिया या दोन मंत्र्यांना केंद्रीय तपास यंत्रणांनी अटक करून तुरुंगात टाकले.
- लोकनियुक्त सरकारला प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचेही अधिकार नसतील तर दिल्लीची विधानसभा, विधानसभेच्या निवडणुका हा ‘फार्स’ काय कामाचा? ‘आप’ने दिल्लीच्या महानगरपालिका निवडणुकांत भाजपचा दारुण पराभव केला, पण बहुमत असलेल्या ‘आप’ला महापौरपदाची निवडणूकही मोदी पक्षाने घेऊ दिली नाही व लोकशाहीतील या अधिकारासाठीही मोठा संघर्ष करावा लागला.
- देशात लोकशाही व नागरी स्वातंत्र्याची ही अशा पद्धतीने ‘गठडी’ वळून ठेवायची, त्याच वेळी जागतिक व्यासपीठावर लोकशाहीचा डंका पिटायचा, युक्रेन-रशियात सामंजस्य सलोखा वगैरे रहावा यावर प्रवचने झोडायची, ‘पापुआ’ नामक ‘पप्पू’ देशात जाऊन तेथील पंतप्रधानांकडून चरणस्पर्श करून घ्यायचा हे ढोंग आहे.
- देशाच्या राजधानीतच लोकशाहीच्या मुसक्या बांधल्या आहेत. त्या आधी मोकळय़ा करा व मग चीनच्या मुसक्या बांधण्याची भाषा करा. महाराष्ट्रातही लोकशाही व संविधानाच्या मुसक्या बांधून एक ‘पापुआ न्यू गिनी’ छाप सरकार सत्तेवर बसवले व तेसुद्धा दिल्लीश्वरांचे सदैव चरणस्पर्श करीत असते.
- सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकार बेकायदेशीर ठरवूनही विधानसभेचे अध्यक्ष म्हणतात, ‘‘मला जो घ्यायचा तो निर्णय घेईन.’’ म्हणजे जे दिल्लीत तेच महाराष्ट्रात. मोदी यांना व्यक्तिशः व त्यांच्या सरकारला लोकशाही, राज्यघटनेविषयी आस्था नाही. मोदी सरकारने जो अध्यादेश काढून सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रतिष्ठेचे मातेरे केले आहे, तो प्रकार धक्कादायक आहे.