अयोध्येत राम मंदिराचे आश्वासन पाळण्यासाठी आचारसंहितेचा बडगा हवा - उद्धव ठाकरे

सामनाच्या अग्रलेखात नगरपालिका, नगरपंचायतीच्या निमित्ताने राज्य निवडणूक आयोगाकडून लागू झालेल्या अचारसंहितेवर टीका केली आहे.

 ऑनलाइन लोकमत 

मुंबई, दि. २० - शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी आजच्या सामनाच्या अग्रलेखात नगरपालिका, नगरपंचायतीच्या निमित्ताने राज्य निवडणूक आयोगाकडून लागू झालेल्या अाचारसंहितेवर टीका केली आहे. उद्धव यांनी अाचारसंहितेच्या निमित्ताने विकासकामांना जो ब्रेक लागणार आहे त्यावर भाष्य करताना फडणवीस सरकारलाही टोले लगावले आहेत. 

 

आचारसंहितेच्या फेर्‍यातून सुटका ती नाहीच. सरकारच्या कामावर प्रश्‍नचिन्ह आहेच. निदान आचारसंहितेकडे बोट दाखवून जबाबदारीचा ढेकूण निवडणूक आयोगाच्या अंगावर झटकता येईल अशा शब्दात फडणवीस सरकारवर टीका केली आहे.

 

अाचारसंहितेमुळे मंत्र्यांना फावला वेळ मिळेल व एकमेकांचे पाय खेचण्याच्या उद्योगास बहर येईल असे उद्धव यांचे मत आहे. 

निवडणूक काळात हवी तशी आश्‍वासने द्यायची व नंतर विसरून जायचे. आचारसंहितेचा बडगा हवा तो नेमका इथे. सरकार येताच अयोध्येत राम मंदिर बांधू असे सांगायचे व सत्ता मिळताच न्यायालयाकडे बोट दाखवून सुटकेचा मार्ग शोधायचा. हे असले दळभद्री प्रकार आचारसंहितेच्या बडग्याने मोडून काढलेच पाहिजेत असे उद्धव यांनी म्हटले आहे. 

 

काय म्हटले आहे अग्रलेखात 

 

- महाराष्ट्रात सध्या आचारसंहितेमुळे वादळ उठले आहे. विधानसभा, लोकसभा निवडणुकांच्या निमित्ताने आचारसंहितेचे भूत मानगुटीवर बसवून निवडणूक आयोग हाती हंटर घेऊन राजशकट हाकतो. ही सर्व शेषनसाहेबांची मेहरबानी. शेषन यांनी निवडणूक आयोगाची सूत्रे हाती घेईपर्यंत आचारसंहितेचे भान कुणालाच नव्हते, हे मान्य करावेच लागेल. पण त्या आचारसंहितेचाही आता अतिरेक होऊ लागला आहे की काय? राज्यात कोठे ना कोठे तरी कोणत्या तरी निवडणुका या होतच असतात व त्या प्रत्येक निवडणुकीसाठी आदर्श आचारसंहिता राबवायची ठरवले तर ३६५ दिवस विकासकामांना खीळ बसेल. राज्यातील २१२ नगरपालिका व नगरपंचायतीच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम राज्य निवडणूक आयोगाने सोमवारी जाहीर केला व त्याचबरोबर राज्यातील २६ जिल्ह्यांमध्ये संपूर्ण व ७ जिल्ह्यांमध्ये अंशत: आचारसंहिता लागू करण्यात आली आहे. 

 

- जिल्ह्यात निवडणुका नाहीत त्या जिल्ह्यातही आचारसंहिता लागू केली व मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत यावर खडाजंगी झाली. जानेवारीपर्यंत टप्प्याटप्प्याने या निवडणुका पार पडतील. तोपर्यंत आचारसंहितेचे ‘बूच’ लावून सरकारने गप्प राहायचे आहे. जानेवारीपर्यंत विकासकामे नाहीत, सरकारी निर्णय नाहीत की घोषणा नाहीत. असा सर्व बिनअधिकाराचा कारभार सुरू राहणार असल्याने मंत्र्यांना फावला वेळ मिळेल व एकमेकांचे पाय खेचण्याच्या उद्योगास बहर येईल. विधानसभा, लोकसभा निवडणुकांचे एकवेळ समजू शकतो, पण नगरपंचायतीपर्यंत आचारसंहितेचे बूच मारून कारभार निवडणूक आयोगाच्या हाती देणे बरोबर नाही.

 

- आचारसंहिता म्हणजे निवडणुकीतल्या भ्रष्ट मार्गावर बंधने, पैसे वाटप, सरकारी यंत्रणांच्या दाबदबावावर बंधने, नेत्यांच्या बोलण्यावर लगाम. ही गोष्ट एकवेळ समजून घेतली तरी आचारसंहिता म्हणजे सरकारी यंत्रणा पंगू करण्याचा प्रकार होत असेल तर अवघड आहे. २१२ नगरपंचायती किंवा नगरपालिकांचा विषय मर्यादित आहे. येथे आचारसंहितेचे कितीही बूच लागले तरी ‘मोरी’ फुटून पैशांचे वाटप होणारच हे जनतेने गृहीत धरले आहे. याआधी महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत आचारसंहितेचे बूच लागलेले असतानाही पैशांचे वाटप झाले व परिणामी आजची घडी दिसत आहे. 

 

- निवडणूक काळात हवी तशी आश्‍वासने द्यायची व नंतर विसरून जायचे. आचारसंहितेचा बडगा हवा तो नेमका इथे. सरकार येताच अयोध्येत राम मंदिर बांधू असे सांगायचे व सत्ता मिळताच न्यायालयाकडे बोट दाखवून सुटकेचा मार्ग शोधायचा. हे असले दळभद्री प्रकार आचारसंहितेच्या बडग्याने मोडून काढलेच पाहिजेत. एरव्ही पंचतारांकित हॉटेलात झोपणारे व तेथेच खाणारे नेते निवडणूक प्रचारात झोपडीत पथारी पसरतात व तेथेच खाण्या-पिण्याची टंकी करतात आणि जिंकून आल्यावर त्यांचा मुक्काम पोस्ट पुन्हा पंचतारांकित हॉटेलात असतो. खरे म्हणजे हे असले फसवाफसवीचे प्रकार आचारसंहितेच्या चाबकाने हाणले पाहिजेत, पण तसे घडत नाही. उलट या मंडळींचे डोके भलतीकडेच चालते व आचारसंहिता लागू असल्याने तुमची कामे होणार नाहीत असे गरीबांना सांगून ते मोकळे होतात. 

 

- वास्तविक, आचारसंहितेचा गळफास नको, तर बेड्या हव्यात. पण येथे घडते आहे ते उलटेच. महाराष्ट्रातील मंत्र्यांनीच आचारसंहितेवर प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित केले, पण असल्या प्रश्‍नचिन्हांनी काय व्हायचे? नगरपालिका, नगरपंचायतींची आचारसंहिता संपताच लगेच मुंबई, ठाणे, पुणे, नाशिक, नागपूर, अमरावती महापालिका निवडणुकांची आचारसंहिता लागेल. त्यापाठोपाठ लोकसभा, विधानसभा येणारच आहेत. म्हणजे आचारसंहितेच्या फेर्‍यातून सुटका ती नाहीच. बसा आता बोंबलत! नाही तरी सरकारच्या कामावर प्रश्‍नचिन्ह आहेच. निदान आचारसंहितेकडे बोट दाखवून जबाबदारीचा ढेकूण निवडणूक आयोगाच्या अंगावर झटकता येईल.