मुंबई : हेड कॉन्स्टेबलला पोलीस प्रशासनाने चुकीने वेतनातून दिलेली अतिरिक्त रक्कम परत घेण्याचे पोलीस महांसंचालकांचे आदेश महाराष्ट्र प्रशासकीय लवादाने (मॅट) रद्द केले. नंदकुमार मनोहर पोरे हे पोलीस सेवेतून हेड कॉन्स्टेबल म्हणून २०१९ साली निवृत्त झाले. त्यांच्या ग्रॅज्युइटीमधून १ लाख ९३ हजार ६२० रुपये कापण्यात आले. २०१६ पासून त्यांच्या वेतनात अतिरिक्त रक्कम देण्यात आली.
तीन वर्षांत दिलेली रक्कम एकूण १ लाख ९३ हजार ६२० रुपये झाली. पोलीस महासंचालक यांच्या आदेशानुसार ही रक्कम त्यांच्या ग्रॅज्युइटीमधून कापून घेण्यात आली. त्याविरोधात पोरे यांनी मॅटमध्ये धाव घेतली. कोणतीही पूर्वकल्पना न देता हे पैसे कापण्यात आले. त्यामुळे ते परत करण्यात यावेत, अशी मागणी पोरे यांनी केली.
पोरे यांच्या वेतनात २०१६ पासून चुकीने अतिरिक्त रक्कम देण्यात आली. २०१९ साली ते निवृत्त झाले. तोपर्यंत ही रक्कम त्यांना मिळत होती. कोणतीही पूर्वकल्पना न देता ही रक्कम त्यांच्या ग्रॅज्युइटीमधून थेट कापण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निकालानुसार सरकारी कर्मचाऱ्याच्या निवृत्तीनंतर अशा प्रकारे रक्कम कापून घेता येत नाही, असे मॅटने नमूद केले.
पोरे यांनी कोणताही गैरप्रकार केलेला नाही. पैसे परत करण्याच्या लेखी हमीने त्यांना अतिरिक्त रक्कम देण्यात आली नव्हती. निव्वळ चुकीने त्यांच्या वेतनात अतिरिक्त रक्कम मिळत होती. त्यामुळे ही रक्कम त्यांना दोन महिन्यांत परत करण्यात यावी. जेव्हा ही रक्कम परत करण्यात येईल, आजपासून तोपर्यंत त्यावर ९ टक्के व्याज द्यावे, असे आदेश मॅटने पोलीस प्रशासनाला दिले.