दोन बँकर्सना चार वर्षांची शिक्षा

हर्षद मेहताचा घोटाळा म्हणून परिचित असलेल्या १९९२ मधील अब्जावधी रुपयांच्या घोटाळ््यातील एका खटल्यात विशेष न्यायालयाने स्टेट बँक आॅफ सौराष्ट्र आणि स्टेट बँक आॅफ इंडियाच्या

मुंबई : हर्षद मेहताचा घोटाळा म्हणून परिचित असलेल्या १९९२ मधील अब्जावधी रुपयांच्या घोटाळ््यातील एका खटल्यात विशेष न्यायालयाने स्टेट बँक आॅफ सौराष्ट्र आणि स्टेट बँक आॅफ इंडियाच्या त्यावेळच्या दोन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना दोषी ठरवून, त्यांना प्रत्येकी चार वर्षांचा सश्रम कारावास आणि पाच कोटी रुपये दंडाची शिक्षा ठोठावली.
१९९२ हर्षद मेहताच्या स्टॉक मार्केट घोटाळ्यामुळे गाजले. देशाचे फार मोठे आर्थिक नुकसान झाले. या घोटाळ्यातील आरोपींवर ‘ट्रॅन्झॅक्शन इन सेक्युरिटिज’ कायद्यांतर्गत खटला चालवण्यासाठी विशेष न्यायालयाची स्थापना करण्यात आली आहे. न्या. रोशन दळवी यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने २९ आॅक्टोबर रोजी स्टेट बँक आॅफ सौराष्ट्रच्या फंड मॅनेजमेंट सेलचे (एफएमसी) तत्कालीन मुख्य व्यवस्थापक एम.एस. श्रीनिवासन आणि स्टेट बँक आॅफ इंडियाच्या (एसबीआय) सिक्युरिटी विभागाचे अधिकारी आर. सीतारामन यांना दोषी ठरवले. भारतीय दंडसंहितेच्या वेगवगेळ्या कलमांतर्गत त्यांना दोषी ठरवून शिक्षा देण्यात आली.
सीबीआयच्या म्हणण्यानुसार, मेहता आणि अन्य आरोपींनी हातमिळवणी करून एसबीएस आणि एसबीआयच्या पैशांची अफरातफर केली. या घोटाळ्याप्रकरणी २२ जणांवर खटला चालवण्यात येत आहेत. त्यापैकी १४ जण सरकारी कर्मचारी आहेत, तर आठ दलाल आहेत. यामध्ये हर्षद मेहता मुख्य आरोपी आहे.
काही वर्षांपूर्वी त्याचे निधन झाले. त्या पाठोपाठ अन्य तीन जणांचेही खटल्यादरम्यानच निधन झाले, तर अन्य जणांची खटल्यातून मुक्तता करण्यात आली. तर बाकीच्या आरोपींची संशयाच्या फायद्यावर सुटका करण्यात आली. श्रीनिवासन आणि सीतारामन यांनीही आधी कच्चे कैदी म्हणून तुरुंगात काढलेला काळ शिक्षेतून वळता केला जावा, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. परिणामी, ते फार काळ गजाआड राहणार
नाहीत. (प्रतिनिधी)

हा एक प्रकारे देशद्रोहच !
या दोघांमुळे एसबीएस आणि एसबीआयला कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाले. सरकारी कर्मचारी म्हणून या नुकसानीस ते जबाबदार आहेत. त्यांनी त्यांच्या पदाचा गैरवापर केला, असे विशेष न्यायालयाने दोघांना शिक्षा देताना म्हटले.
या केसमध्ये तक्रारदार देशाचे प्रतिनिधीत्व करत आहे.
आरोपींनी सार्वजनिक आर्थिक संस्थांच्या तिजोऱ्या खाली केल्या. त्यांच्यामुळे देशाला फार मोठा आर्थिक फटका सहन करावा लागला. त्यांचे हे कृत्य ‘देशद्रोहा’ च्या व्याख्येत बसते. १९९२ च्या घोटळ्यामुळे देशाला फार मोठ्या आर्थिक नुकसानीतून जावे लागेल, असे निरीक्षण न्या. दळवी यांनी नोंदवले.