वन्यप्राण्यांकडून होणाऱ्या पीक नुकसानीसाठी आता दुप्पट मदत

न्यप्राण्यांकडून झालेल्या पीक नुकसानीपोटी शासनातर्फे द्यावयाच्या आर्थिक मदतीमध्ये आता दुपटीने वाढ करण्यात आली आहे,

नागपूर : वन्यप्राण्यांकडून झालेल्या पीक नुकसानीपोटी शासनातर्फे द्यावयाच्या आर्थिक मदतीमध्ये आता दुपटीने वाढ करण्यात आली आहे, यासंदर्भात शासन अध्यादेशसुद्धा काढण्यात आला आहे. इतकेच नव्हे तर सेवा हमी कायद्याअंतर्गत २६ दिवसांच्या आत संबधितंना मदत करणे बंधनकारक आहे, अशी माहिती वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सोमवारी विधानसभेत दिली.
शंभुराजे देसाई, शशिकांत शिंदे, विजय वडेट्टीवार यांनी यासंदर्भातील प्रश्न उपस्थित केला होता. त्याला उत्तर देताना मुनगंटीवार यांनी सांगितले की, वन्यप्राण्यापासून होणाऱ्या नुकसानीसाठी पूर्वी अतिशय तुटपुंजी मदत मिळत असे. २०-२० रुपयांचे धनादेश काढले जायचे. त्यामुळे शेतकऱ्यांची एकप्रकारे थट्टा होत होती. परंतु शासनाने यात बदल केला आहे. ९ जुलै २०१५ रोजी यासंदर्भातील एक जीआरसुद्धा काढण्यात आला आहे. त्यानुसार कमीत कमी नुकसानभरपाई ही हजार रुपये दिली जाईल. १० हजार रुपयांपर्यंतचे होणारे नुकसान पूर्वी ५० टक्के दिले जात होते. ते आता पूर्ण १० हजार रुपये दिले जाईल. याशिवाय वन्यप्राण्यांपासून होणाऱ्या नुकसानीसाठी शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी पुणे पॅटर्न राबविले जात आहे. या अतंर्गत नुकसानीसाठी अर्थसंकल्पात तरतूद असो किंवा नसो झालेली मदत ही दिलीच जाणार आहे. तसेच शेतकऱ्यांना करण्यात येणाऱ्या मदतीसाठी असलेल्या पद्धीतीतील त्रुटी व दोष दूर करण्यात आले आहेत. राईट टू सर्व्हिस या कायद्याअंतर्गत असलेल्या ४३ सेवांमध्ये १० सेवा या वनविभागाशी संबंधित आहेत.
त्यामुळे २६ दिवसात ही मदत करणे बंधनकारक असून तसे न झाल्यास संबंधित कर्मचाऱ्याविरुद्ध कारवाईची तरतूदसुद्धा त्यात आहे. यासंदर्भात दर सोमवारी राज्याचा आढावा घेतला जातो. पंचनाम्यासाठी आता खूप लोकांची गरज नाही. ती संख्या कमी करण्यात आली असल्याचेही त्यांनी सांगितले. देसाई यांनी सातारा जिल्ह्यातील फुलपाखरू उद्यानात भ्रष्टाचार झाल्याचा मुद्दा उपस्थित केला, यावर चौकशी करून कारवाई करण्याचे आश्वासनही त्यांनी दिले. (प्रतिनिधी)
सोलर कुंपण योजना अपयशी
शंभुराजे देसाई यांनी शेतीला तारांचे कुंपण लावण्याची मागणी केली होती. त्यावर उत्तर देताना मुनगंटीवार यांनी सांगितले की, शेतीचे नुकसान रोखण्यासाठी शासनाने सोलर कुंपण देण्याची योजना आणली होती. परंतु त्याचा काहीच लाभ झालेला नाही. त्यामुळे यासंदर्भात आणखी काय करता येईल, यासाठी समिती नेमण्यात आली आहे. समितीच्या अहवाल आल्यावर योग्य ती कारवाई केली जाईल.
संत्रा पिकांचाही होणार समावेश
आशिष देशमुख यांनी वन्यप्राण्यांमुळे होणाऱ्या नुकसान भरपाईसाठी संत्रा आणि लिंबुवर्गीय फळांचाही समावेश करण्याची मागणी केली. त्यावर उत्तर देताना मुनगंटीवार यांनी यासंदर्भात शासन गंभीर असून नक्कीच समावेश केला जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.