यंत्रमाग उद्योजकांना अडीच कोटींचा फटका

महावितरणचा आडमुठेपणा : साडेपाच हजार वीज ग्राहक सवलतीपासून वंचित, इचलकरंजीतील वस्त्रोद्योगात अस्वस्थता

राजाराम पाटील - इचलकरंजी -राज्य शासनाने वाढीव वीज बिलातून सर्व उद्योगांची सुटका केली असली तरी महावितरण कंपनीच्या आडमुठ्या धोरणामुळे येथील सुमारे साडेपाच हजार वीज ग्राहकांना या सवलतीपासून वंचित राहावे लागले आहे. त्यामुळे यंत्रमागधारकांना महिन्याला अडीच कोटी रुपयांचा फटका बसत असल्याने येथील वस्त्रोद्योगात अस्वस्थता पसरली आहे.सन २०१२-१३ मध्ये महानिर्मिती कंपनीला वीज उत्पादनात झालेल्या नुकसानीपोटी वीजदरात वाढ करण्याची मंजुरी महाराष्ट्र ऊर्जा नियामक आयोगाने दिली होती. त्याप्रमाणे महावितरण कंपनीने वीस टक्के वीज दरवाढ करतो, असे म्हटले असले तरी प्रत्यक्षात मात्र यंत्रमाग उद्योगाला ५० टक्के दरवाढ झाली होती. हा निर्णय सप्टेंबर २०१३ मध्ये घेतला होता. या दरवाढीच्या विरोधात राज्यातील सर्वच वीज ग्राहकांकडून जोरदारपणे विरोध झाल्यामुळे तत्कालीन कॉँग्रेसच्या आघाडी सरकारने दरमहा ७०६ कोटी रुपयांचे अनुदान महावितरणला देऊन दरवाढ टाळली होती. मात्र, नवीन भाजपप्रणीत सरकार सत्तेवर येताच त्यांनी अनुदान रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. ज्यामुळे यंत्रमाग उद्योगाला प्रतियुनिट ३ रुपये २५ पैसे असणारा वीजदर ४ रुपये ८५ पैसे झाला होता. अशाप्रकारे अन्यायी वीज दरवाढ झाल्याबद्दल पुन्हा यंत्रमाग उद्योगातून उठाव झाला.
याबाबत इचलकरंजीचे आमदार सुरेश हाळवणकर यांनी तातडीने दखल घेऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, वित्त व नियोजनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार आणि ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांची १० डिसेंबरला तातडीने भेट घेतली. वीजदरवाढीचे गांभीर्य त्यांच्या लक्षात आणून दिले. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी ऊर्जा व वित्त मंत्रालयाचे अधिकारी व मंत्री यांची तातडीने बैठक घेतली आणि अनुदान कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला. तशा आशयाच्या शासन निर्णयाचे परिपत्रक त्याचवेळी महावितरण कंपनीला दिले होते. ते परिपत्रक इंटरनेटद्वारे सर्वत्र उपलब्ध झाले. त्यामुळे इचलकरंजीतील सुमारे ६५ टक्के वीज ग्राहकांना आलेल्या वीज बिलामध्ये योग्य ती दुरुस्ती करून महावितरण कंपनीने त्यावेळी बिले भरून घेतली होती. आता इचलकरंजीतील ए झोनमध्ये यंत्रमागधारकांना बिले मिळाली आहेत. मात्र, ती वाढीव दराची असल्याने उद्योजकांनी या बिलांविषयी महावितरणच्या अधिकाऱ्यांकडे प्रत्यक्ष भेट घेऊन चौकशी केली. त्यावेळी त्या शासन निर्णयाचे परिपत्रक महावितरण कंपनीला मिळाले नसल्याने वाढीव दराची बिले कमी करून दिली जाणार नाहीत, अशी भूमिका महावितरणच्या अधिकाऱ्यांनी घेतली आहे. परिणामी, सुमारे साडेपाच हजार यंत्रमागधारकांना अडीच कोटी रुपयांचा फटका सहन करावा लागत आहे. एकाच शहरामध्ये ६५ टक्के उद्योजकांना मिळणारी वीजदराची सवलत ३५ टक्के उद्योजकांना मिळत नसल्याने आणि महावितरण कंपनीच्या आडमुठ्या दुजाभावामुळे येथील यंत्रमागधारकांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर नाराजी पसरली आहे.


शासनाचा फार्स की, महावितरणचे ढोंग
डिसेंबरच्या पहिल्या पंधरवड्यात यंत्रमाग उद्योगाला मिळणाऱ्या वाढीव वीज बिलामध्ये दुरुस्ती करून पूर्वीच्याच दराने बिले भरून घेणाऱ्या महावितरणचे अधिकारी आता शासनाचे परिपत्रक मिळाले नाही, अशी आडमुठी भूमिका घेत आहेत. वास्तविक शासन निर्णयाचे परिपत्रक इंटरनेटवर उपलब्ध असून, याची प्रत महावितरणला जारी केल्याचे या परिपत्रकात नोंद असतानासुद्धा वीजदराची सवलत देण्याचा फार्स केला किंवा कंपनी अज्ञानाचे ढोंग करीत आहे, असा प्रश्न येथील यंत्रमागधारक जागृती संघटनेचे अध्यक्ष विनय महाजन यांनी उपस्थित केला आहे.