५०० जागा वाचविण्यासाठी प्रयत्न
By Admin | Updated: June 22, 2014 01:00 IST2014-06-22T01:00:23+5:302014-06-22T01:00:23+5:30
मेडिकल कौन्सिल आॅफ इंडियाने (एमसीआय) मागील शैक्षणिक वर्षात देशात एमबीबीएसच्या तीन हजार जागा वाढविण्याचा निर्णय घेतला होता. प्रथम वर्ष एमबीबीएसची प्रवेश क्षमता ५० व १०० असणाऱ्या

५०० जागा वाचविण्यासाठी प्रयत्न
मेडिकल : पायाभूत सोयींसाठी वेळ मागणार
नागपूर : मेडिकल कौन्सिल आॅफ इंडियाने (एमसीआय) मागील शैक्षणिक वर्षात देशात एमबीबीएसच्या तीन हजार जागा वाढविण्याचा निर्णय घेतला होता. प्रथम वर्ष एमबीबीएसची प्रवेश क्षमता ५० व १०० असणाऱ्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांना प्रत्येकी ५० वाढीव जागा मिळणार होत्या. महाराष्ट्रात २०६० जागांवरून २५६० जागांवर यावर्षी प्रवेश मिळणार होते. परंतु एमसीआयने ५०० जागा राखून ठेवल्याने जुन्याच जागांवर यावर्षी प्रवेश प्रक्रिया सुरू आहे. १५ जुलैपूर्वी वाढलेल्या जागा मिळविण्यासाठी दोन खासदारांसोबतच वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय, महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिलने आपल्या प्रयत्नाला वेग आणल्याची माहिती आहे.
लोकसंख्येच्या तुलनेत डॉक्टरांचे प्रमाण वाढविण्यासाठी एमबीबीएसच्या जागेमध्ये वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानुसार महाराष्ट्रातील शासकीय कॉलेजांमध्ये ५०० जागा वाढणार होत्या. त्यादृष्टीने ५० व १०० जागा असलेल्या शासकीय मेडिकल कॉलेजांकडून तातडीने प्रस्ताव मागविण्यात आले होते.
सरकार पातळीवर असलेली दोन प्रमाणपत्रे आणि महाराष्ट्र आरोग्यविज्ञान विद्यापीठाच्या संलग्नीकरणाच्या हमीपत्रासह हा प्रस्ताव एमसीआयकडे सादर करावयाचा होता. त्यानुसार नागपूर, सोलापूर, नांदेड, अकोला, लातूर, मीरज, कोल्हापूर, यवतमाळ, धुळे आणि अंबेजोगाई येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांनी प्रस्ताव सादर केले.
त्यामुळे गतवर्षी राज्यातील या १० महाविद्यालयांना प्रत्येकी ५० अशा ५०० जागा वाढवून मिळाल्या. एमसीआयने महाविद्यालयांना त्रुटीची पूर्तता करण्याच्या अटीवर या वाढीव जागांना मान्यता देण्यात आली होती. या अटींना घेऊन मे महिन्यात एमसीआयच्या चमूने या दहाही महाविद्यालयांचे निरीक्षण केले. याचा अहवाल अद्यापही आला नसला तरी अनेक महाविद्यालयांमध्ये त्रुटीची पूर्तताच झाली नसल्याचे समोर आले आहे. यामुळे जुन्याच २०६० जागांवरच प्रवेश प्रक्रिया सुरू आहे. यासाठी राज्य सरकारच्या उदासीनतेवर टीका होत आहे.
याशिवाय वर्षभरात त्रुटी पूर्ण करणेही शक्य नसल्याचे या क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे मत आहे. केंद्र सरकार या जागांवर १५ जुलैपर्यंत निर्णय घेणार आहे. त्यापूर्वी या जागा मिळविण्यासाठी हालचाली सुरू झाल्या आहेत. सूत्राने दिलेल्या माहितीनुसार, खा. नाना पटोले, खा. हंसराज अहिर, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन विभागाचे संचालक डॉ. प्रवीण शिनगारे, सचिव म्हैसकर आणि महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिलचे अध्यक्ष डॉ. किशोर टावरी यांनी आपल्या प्रयत्नांना गती आणल्याची माहिती आहे. (प्रतिनिधी)