मुंबई : गेल्या वर्षी झालेल्या झालेल्या टीआरपी घोटाळ्याप्रकरणी मुंबई पोलिसांनी पत्रकार परिषद का घेतली? असा सवाल उच्च न्यायालयाने मुंबई पोलिसांना मंगळवारी केला. (TRP scam; High Court asked Why did the police hold a press conference)
पत्रकारांशी संवाद साधणे हे पोलिसांसाठी बंधनकारक आहे का? पोलीस आयुक्तांना पत्रकारांशी का बोलावे लागले? असे सवाल न्या. एस. एस. शिंदे व न्या. मनीष पितळे यांच्या खंडपीठाने केले.
टीआरपी घोटाळ्याचा तपास सीबीआय किंवा अन्य स्वतंत्र तपास यंत्रणेकडे वर्ग करावा यासह अन्य बऱ्याच मागण्यांसाठी एआरजी आउटलायर मीडिया व रिपब्लिक टीव्हीचे मुख्य संपादक अर्णब गोस्वामी यांनी उच्च न्यायालयांत अनेक याचिका केल्या आहेत. या सर्व याचिकांवर मंगळवारी सुनावणी होती.
सुनावणीत ‘एआरजी’च्या वतीने ज्येष्ठ वकील अशोक मुंदर्गी यांनी युक्तिवाद केला की, गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये पत्रकार परिषद घेण्यामागे पोलिसांचा कुहेतू होता. रिपब्लिक टीव्ही व मुख्य संपादक अर्णब गोस्वामी यांच्याविरोधात पुरावे नसूनही पोलीस त्यांचे नाव आरोपींच्या यादीत घुसवण्याचा प्रयत्न करीत आहेत.
या घोटाळ्याची माहिती पोलीस माध्यमांना देत होते. याचाच अर्थ पोलिसांकडे अर्णब यांच्याविरोधात पुरावे नाहीत. त्यांना नाहक या प्रकरणात गोवण्यात येत आहे. दोषारोपपत्रात पोलिसांनी वृत्तवाहिनी आणि कर्मचाऱ्यांना संशयित आरोपी म्हणून उल्लेख केला आहे. तसेच या प्रकरणाचा तपास करणारे तपास अधिकारी वाझे हे एका प्रकरणात गुंतले असल्याने त्यांचे निलंबन करण्यात आले आहे, असा युक्तिवाद मुंदर्गी यांनी न्यायालयात केला.
सचिन वाझे हे वादग्रस्त पोलीस अधिकारी आहेत, असेही मुंदर्गी यांनी म्हटले. उच्च न्यायालय पुढील सुनावणी आज, बुधवारी घेणार आहे. तोपर्यंत एआरजी आउटलायर मीडिया व कर्मचाऱ्यांवर कठोर कारवाई न करण्याचे आश्वासन राज्य सरकारने कायम ठेवले.