‘तिहेरी तलाक’ शरियतनुसार टाळता येऊ शकतो, मुस्लीम धर्मगुरूंनी बनविला आराखडा; लवकरच सर्वोच्च न्यायालयात सादर

नाशिकच्या धर्मगुरूंनी एकत्र येत शरियतमधील ‘तलाक’ संकल्पना अभ्यासून सूक्ष्म निरिक्षणे नोंदविली. शरियतचे पालन करत तिहेरी तलाक कसा टाळता येऊ शकतो, याबाबत विशेष आराखडा तयार करण्यात आला

ठळक मुद्देनाशिकच्या धर्मगुरूंनी एकत्र येत शरियतमधील ‘तलाक’ संकल्पना अभ्यासून सूक्ष्म निरिक्षणे नोंदविली. तिहेरी तलाक कसा टाळता येऊ शकतो?सर्वोच्च न्यायालयात एका विशेष जनहित याचिकेद्वारे लवकरच आराखडा सादर मदरशांच्या मुफ्ती या अतिउच्च दर्जाच्या धर्मगुरूंना तलाक कायद्याच्या मसुदा समितीमध्ये स्थान द्यावे, असा ठराव

अझहर शेख, नाशिक : नाशिकच्या धर्मगुरूंनी एकत्र येत शरियतमधील ‘तलाक’ संकल्पना अभ्यासून सूक्ष्म निरिक्षणे नोंदविली. नाशिकच्या धर्मगुरूंनी एकत्र येत शरियतमधील ‘तलाक’ संकल्पना अभ्यासून सूक्ष्म निरिक्षणे नोंदविली. तिहेरी तलाक कसा टाळता येऊ शकतो, याबाबत विशेष आराखडा तयार करण्यात आला असून, लवकरच सर्वोच्च न्यायालयात एका विशेष जनहित याचिके द्वारे तो सादर केला जाणार आहे.
गाजत असलेल्या तिहेरी तलाक या विषयावर मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला. या निकालामध्ये सरकारला सहा महिने कायदा तयार करण्यासाठी मुदत देण्यात आली आहे. या पार्श्वभूमीवर नाशिकच्या शाही मशिदीत शहर-ए-खतीब हिसामुद्दीन अशरफी यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या बैठकीमध्ये धार्मिक शरियतनुसार ‘तलाक’वर चर्चा करण्यात आली. यावेळी कायदा तयार करताना सरकारने मुस्लीम समाजाच्या देशातील काही शहरांमधील प्रमुख मदरशांच्या मुफ्ती या अतिउच्च दर्जाच्या धर्मगुरूंना तलाक कायद्याच्या मसुदा समितीमध्ये स्थान द्यावे, असा ठराव करण्यात आला. या ठरावानुसार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व जिल्हाधिकाºयांना निवेदन देण्यात येणार आहे. तसेच सर्वोच्च न्यायालयात विशेष याचिका दाखल करून शरिअतनुसार धर्मगुरूंनी तयार केलेला ‘तलाक’ संदर्भातील विशेष आराखडा मान्य केला जावा, अशी दाद मागितली जाणार आहे. तलाकची खरी पद्धत, धार्मिक नियमांनुसार तिहेरी तलाक कसा टाळता येऊ शकतो, याबाबत धर्मगुरूंनी या विशेष आराखड्यात आपली मते मांडली आहेत.

या धर्मगुरूंचा सहभाग
शहर-ए-खतीब यांच्या मार्गदर्शनाखाली मौलाना मुफ्ती मुश्ताक अहेमद, मौलाना मुफ्ती रहेमत अली, मौलाना मुफ्ती महेबूब आलम, हाजी वसीम पिरजादा, हाजी मीर मुख्तार अशरफी यांच्या समितीने एकत्र येऊन धार्मिक साहित व हदीस यांचा अभ्यास क रून तलाक संकल्पनेनुसार निरिक्षणे नोंदविली. व आराखडा तयार केला आहे.

या संस्थांना द्यावे प्राधान्य
दारुल उलूम मुहम्मदीया, मुंबई, जामिया रजविया बरेली शरीफ, जामिया अशरफीया, मुबारकपूर, जामे अशरफ,कछौछा,उत्तर प्रदेश, जामिया कादरीया बदायू शरीफ या प्रमुख सुन्नी मुस्लीम संस्थांना प्राधान्य देऊन तेथे कार्यरत असलेल्या ‘मुफ्ती’ या पदावरील मुख्य धर्मगुरूं ना तलाक कायदा तयार करण्याच्या समितीमध्ये स्थान द्यावे तसेच सरकारने त्यांच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा विचार करावा, या ठरावाचे निवेदन पाठविण्यात येणार असल्याची माहिती पिरजादा यांनी दिली आहे