शालेय विद्यार्थ्यांचा प्रवास धोक्याचा

शालेय विद्यार्थ्यांची वाहतूक सुरक्षित करण्यासाठी राज्य शासनाने चार वर्षांपूर्वी वाहतुकीचे स्वतंत्र धोरण आखले.

टीम लोकमत,

मुंबई- शालेय विद्यार्थ्यांची वाहतूक सुरक्षित करण्यासाठी राज्य शासनाने चार वर्षांपूर्वी वाहतुकीचे स्वतंत्र धोरण आखले. त्यासाठी कडक नियमावलीही तयार केली. मात्र प्रशासनाचा धाक नसल्याने शाळा प्रशासन आणि ठेकेदारांकडून नियमांची सर्रासपणे पायमल्ली सुरू आहे. शासनाच्या नाकावर टिच्चून आणि वाहतूक पोलिसांच्या डोळ््यादेखत मुंबई शहर आणि उपनगरांत शालेय विद्यार्थ्यांची नियमबाह्य वाहतूक सुरू आहे. पैसा कमावण्यासाठी शालेय विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेला वाऱ्यावर सोडले जात असल्याचे भीषण वास्तव ‘लोकमत’ ने रिअ‍ॅलिटी चेक’द्वारे उघडकीस आणले आहे.
‘लोकमत’ प्रतिनिधींनी मुंबई शहर, पूर्व आणि पश्चिम उपनगरांतील विद्यार्थ्यांच्या वाहतुकीचा आढावा घेतला. त्यात सरसकट सर्वच स्कूल बसकडून सुरक्षेसंदर्भातील काही महत्त्वाचे नियम धाब्यावर बसवले जात असल्याचे दिसले. शाळांच्या मालकीच्या स्कूलबसबरोबरच ठेकेदारांमार्फत सुरू असलेल्या स्कूल बसमध्ये नियमांकडेही काणाडोळा झाल्याचे दिसून आले. महत्त्वाची बाब म्हणजे वाहतूक पोलिसांच्या डोळ््यांदेखत नियमबाह्य वाहतूक सुरू असूनही कारवाई मात्र शून्य असल्याचेच समोर आले. न्यायालयाच्या आदेशानंतर शाळांच्या सुट्ट्या संपण्यापूर्वी ‘फिटनेस सर्टिफिकेट’ असलेल्या स्कूल बसचीही पुन्हा तपासणी झाली. मात्र सुरक्षा नियमांना धाब्यावर बसवलेल्या बसला परवानगी मिळाल्याने तपासणीवरच साशंकता व्यक्त केली जात आहे.
>सरकार अपयशी
शाळा आणि ठेकेदारांकडून सुरू असलेल्या स्कूल बसच्या धंद्यावर नियंत्रण ठेवण्यात सरकार अपयशी ठरत आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या जिवाची पर्वा न करता सुरू असलेल्या नियमबाह्य वाहतुकीवर कारवाई होणार का? असा प्रश्न आहे.