अनधिकृत हॉटेल्ससाठी पायघड्या

हॉटेल व्यावसायिकांकडे ओसी, सीसी नसूनही त्यांना एनओसी देण्याचा घाट घातला जात आहे. एनओसी नसल्यास १ जानेवारीपासून ही हॉटेल्स बंद करण्यात येणार होती.

८०० जणांवर कृपादृष्टी : नाहरकतसाठी सत्ताधारी एकवटले
ठाणे : पालिकेच्या कोलमडलेल्या आर्थिक परिस्थितीवर महासभेत चर्चा सुरू असताना सत्ताधारी शिवसेनेच्या नगरसेवकांसह शिवसेनेचे खासदार, आमदार, महापौर आणि पालिका प्रशासन ८०० हॉटेल व्यावसायिकांना अग्निशमनचे नाहरकत प्रमाणपत्र मिळावे, म्हणून महापौर दालनात वाटाघाटी करीत होते. या हॉटेल व्यावसायिकांकडे ओसी, सीसी नसूनही त्यांना एनओसी देण्याचा घाट घातला जात आहे. एनओसी नसल्यास १ जानेवारीपासून ही हॉटेल्स बंद करण्यात येणार होती. हाच मुद्दा महासभेत विरोधकांनी उचलून धरला. सत्ताधाऱ्यांनी केवळ हॉटेललाच नाहीतर, बार आणि लेडिज बारलासुद्धा अभय देण्याचा प्रयत्न केला आहे, असा आरोप विरोधकांनी केला.
महासभा एक तास उशिराने सुरू झाली. महापौर संजय मोरे पाच मिनिटांनी सभागृहाबाहेर गेले. पालिकेच्या कोलमडलेल्या आर्थिक स्थितीवर सभागृहाला आयुक्तांकडून उत्तर अपेक्षित होते. मात्र ते सभागृहात उपस्थित नव्हते. काँग्रेसचे नगरसेवक मनोज शिंदे यांनी ‘सभागृहात महत्त्वाच्या विषयावर चर्चा सुरू असताना पालिकेत लेडिज बारवाले कशासाठी आले,’ असा सवाल उपस्थित केला. तसेच शिवसेनेचे आमदार, खासदार, पालिका आयुक्त आणि नेते महापालिकेत कशासाठी आले झाले,’ असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.
अखेर, आयुक्त असीम गुप्ता यांनी याचे स्पष्टीकरण देण्यास सुरुवात केली. पालिकेत आलेले हॉटेल व्यावसायिक असून त्यात कोणताही लेडिज बारवाला नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. शहरात ८०० हॉटेल आहेत. त्यातील ७० ते ८० टक्के हॉटेलांना ओसीच नाही. तर उर्वरित हॉटेल व्यावसायिकांकडे सीसीदेखील नसल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यामुळे त्यांना पालिकेने फायर एनओसी दिली नव्हती. तसेच त्यांच्या परवान्यांचे नूतनीकरणदेखील पोलिसांनी केले नव्हते. त्यामुळे ही हॉटेल्स १ जानेवारीपासून बंद होणार होती. यावर मार्ग काढसाठी ही बैठक आयोजित करण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले.
जी हॉटेल्स १९८२ पूर्वीची आहेत, त्यांना फायर एनओसी दिली जाईल. १९८२ नंतरच्या हॉटेल्सकडे सीसी नसेल, तर त्यांनी ओसी मिळविण्यासाठी पालिकेच्या अभय योजनेत सहभागी व्हावे. डेव्हलपमेंट चार्जेस भरावेत. परंतु, ज्यांच्याकडे ओसी, सीसी नसेल, त्यांनी भविष्यात शहरात राबविण्यात येत असलेल्या क्लस्टर योजनेत सहभागी होऊन डेव्हलपमेंट चार्जेस भरावेत, असे या बैठकीत निश्चित करण्यात आल्याचे आयुक्तांनी स्पष्ट केले.
परंतु, अशा प्रकारे एनओसी दिली जात असली तरी शहरात क्लस्टर योजना राबविल्याशिवाय अधिकृत परवाना दिला जाणार नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. परंतु, या चर्चेत लेडिज बारवालेसुद्धा असल्याचा आरोप विरोधी गटातील विक्रांत चव्हाण, हिरा पाटील, मनोज
शिंदे यांनी केला. लेडिज बार सुरू राहावेत, म्हणून एवढा अट्टहास कशासाठी, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला. त्यांनी बैठकीत उपस्थित असलेल्या बारवाल्यांची नावेच त्यांनी थेट सभागृहात जाहीर केली. त्यामुळे सत्ताधारी अडचणीत आल्याने महापौर संजय मोरे यांनी विषयपत्रिकेवरील विषय मंजूर करण्यास सुरुवात केली.

बारवाल्यांची दलाली करणाऱ्या महापौरांचा निषेध असो, अशी जोरदार घोषणाबाजी करीत विरोधकांनी सभागृह दणाणून सोडले. परंतु, याच गदारोळात सत्ताधाऱ्यांनी विषयपत्रिकेतील विषय मंजूर करण्यास सुरुवात केली. त्या वेळी सचिवांच्या हातातील विषयपत्रिका सात ते आठ वेळा पळविण्यात आली.

सत्ताधाऱ्यांनी अशा प्रकारे कारभार केल्याने विरोधकांसह भाजपानेदेखील आपसात नाराजी व्यक्त केली. सभा संपल्यानंतरही सत्ताधाऱ्यांसह भाजपा, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीमध्ये बाचाबाची सुरू होती.

शहरात सुरू असलेल्या अनधिकृत ५५ लेडिज सर्व्हिस बारपैकी आतापर्यंत २८ बारवर कारवाई करण्यात आली असून, २ ते ३ बारमालकांनी कारवाईवर स्टे आणला आहे. परंतु, उर्वरित बारवरही कारवाई केली जाईल, असे आयुक्त असीम गुप्ता यांनी स्पष्ट केले.