मुंबई - राज्यात उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वाखाली सत्तेत असलेल्या महाविकास आघाडी सरकारने गेल्या दोन वर्षांत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. ठाकरे सरकारमधील आघाडीच्या पाच खात्यांनी घेतलेल्या महत्त्वाच्या निर्णयांचा आणि इतर निर्णयांचा घेतलेला हा आढावा.
उद्योग खात्याने घेतलेले महत्त्वाचे निर्णय -महाराष्ट्र राज्य निर्यात प्रचालन परिषदेची स्थापना. निर्यात वृद्धीसाठी संभाव्य क्षेत्राची निवड, प्रोत्साहने व सवलती, धोरणे, इत्यादी बाबींच्या अनुषंगाने धोरणात्मक निर्णय घेईल.-वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रॉडक्टअंतर्गत जिल्ह्यांची निर्यातक्षमता असणारी कृषी उत्पादने, अभियांत्रिकी उत्पादने निश्चित. त्यांना आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ उपलब्ध व्हावी यासाठी प्रयत्न. - सूक्ष्म, लघू व मध्यम, मोठे, विशाल व अतिविशाल प्रकल्पांसाठी सामूहिक प्रोत्साहन योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी. एकूण २७०३.४६ कोटी रुपये प्रोत्साहने वितरित.- केंद्र शासनाच्या सहयोगाने एमआयडीसी संस्थेच्या सहभागातून रायगड जिल्ह्यात बल्क ड्रग पार्क उभारणीसाठी राज्य शासनाचा पुढाकार. त्याद्वारे राज्यात २५०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक.- दोन वर्षांत सुमारे तीन लाख कोटी रुपयांच्या वर गुंतवणुकीस चालना. कोविड काळातही ५९ सामंजस्य करार. सुमारे तीन लाख रोजगार संधी उपलब्ध होण्याची अपेक्षा.
कृषी खात्याने घेतलेले महत्त्वाचे निर्णय - शेतकऱ्यांसाठी ‘एक शेतकरी - एक अर्ज’ महाडीबीटी पोर्टल सुरू. ‘विकेल ते पिकेल’ अभियानांतर्गत ‘संत शिरोमणी सावता माळी रयत बाजार अभियान’. ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर भाजीपाला रोपवाटिका योजना’ सुरू.- प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योग योजना राज्यात राबवण्यास मान्यता. ‘एक जिल्हा - एक उत्पादन’ या धर्तीवर शेतकरी उत्पादक गट, शेतकरी गट, स्वयंसाहाय्यता गट, संस्थांमार्फत सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योग उभारणी. - मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजना राबवण्यास मान्यता. नाबार्ड, केंद्र शासन व राज्य शासन यांच्यात करार करण्यास मान्यता.- महात्मा जोतिराव फुले कर्जमुक्ती योजनेंतर्गत ३०.७७ लाख पात्र शेतकऱ्यांना १९ हजार ६४४ कोटी रुपये वितरित.- अतिवृष्टी व नैसर्गिक आपत्तीत १० हजार कोटींचा निधी मंजूर. केंद्र सरकारच्या निकषांपेक्षा जास्तीची मदत. १०,००० रुपये व फळपिकांना २५,००० रुपये प्रतिहेक्टरी मदत.
गृह खात्याने घेतलेले महत्त्वाचे निर्णय - महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून पोलीस उपनिरीक्षक पदासाठी शिफारस. पात्र ३८७ उमेदवारांचे मूलभूत प्रशिक्षण सुरू. पोलीस शिपायांच्या ५२९७ पदांच्या भरतीस मंजुरी.- कर्तव्य पार पाडत असताना कोविडची लागण झाल्यामुळे मृत पावलेल्या एकूण ३९० पोलीस अधिकारी/कर्मचारी यांच्या कुटुंबीयांना ५० लाख रुपये सानुग्रह साहाय्य.- सामाजिक व राजकीय आंदोलनातील खटले मागे घेण्याबाबतचा निर्णय.- आपत्कालीन परिस्थितीत नागरिकांना, महिलांना व वृद्धांना त्वरित मदत मिळावी, या उद्देशाने आपत्कालीन प्रतिसाद यंत्रणा. महाराष्ट्र आपत्कालीन प्रतिसाद प्रणाली-डायल ११२ ड्रायरन सुरू.- महामार्गावर अपघात झाल्यानंतर गोल्डन अवरमध्ये अपघातग्रस्तांना त्वरित वैद्यकीय मदत मिळवून देण्यासाठी महामार्गावर हाय-वे ‘मृत्युंजय दूत’ ही योजना सुरू.
शिक्षण खात्याने घेतलेले महत्त्वाचे निर्णय - जागतिक बँक अर्थसाहाय्यित शिक्षण पद्धतीचे अध्यापन, अध्ययन व परिणाम यांच्या बळकटीकरणासाठीच्या प्रकल्पासाठी महाराष्ट्रासह सहा राज्यांची निवड. प्रथम टप्प्यात एकूण ४८८ शाळा आदर्श शाळा म्हणून विकसित करण्याबाबत निर्णय. - २०२१-२२ वर्षामधील शालेय शुल्कामध्ये १५ टक्के कपातीचा निर्णय. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर पहिली ते १२ वीचा पाठ्यक्रम २५ टक्के कमी केला. - सर्व शाळांमध्ये मराठी भाषेचे अध्यापन व अध्ययन सक्तीचे करण्यात आले. - मान्यताप्राप्त खासगी प्राथमिक/ माध्य. व उच्च माध्यमिक शाळा/ तुकड्या/अतिरिक्त शाखांना २० टक्के तसेच २० टक्के अनुदान सुरू असलेल्या शाळांना वाढीव टप्पा अनुदान अटीत सुधारणा.- वर्ष २१-२२ पासून शाळा प्रवेशासाठी प्ले ग्रुप/नर्सरीसाठी किमान वय तीन वर्षे आणि इयत्ता पहिलीसाठी किमान वय सहा वर्षे निश्चित.
आरोग्य खात्याने घेतलेले महत्त्वाचे निर्णय
- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेचे महात्मा जोतिराव फुले जनआरोग्य योजनेशी संलग्नीकरण. एक हजार रुग्णालये सहभागी. २८८ शासकीय आणि ७१२ खासगी रुग्णालयांचा समावेश. रुग्णांना ३४ विशेष सेवांसाठी १२०९ पॅकेजचा लाभ.- कोविडमध्ये महात्मा जोतीराव फुले जन आरोग्य योजना सर्व नागरिकांना खुली. म्युकरमायकोसिस आजाराचा समावेश. - स्व. बाळासाहेब ठाकरे रस्ते अपघात विमा योजनेअंतर्गत रस्ते अपघातातील जखमींना लाभ. - कोविड आजारावरील उपचारासाठी खासगी रुग्णालयांमध्ये कमाल दर ठरवून दिले. आरटीपीसीआर तपासणीचे कमाल दर निश्चित. - एचआरसीटी आणि मास्कचे दर निश्चित करण्यात आले. संसर्गाचे विश्लेषण आणि प्रमाण कमी करण्यास उपाययोजना सुचविण्यासाठी विशेष कृती दलाची स्थापना. शासकीय रुग्णालयात रेमडेसिविर इंजेक्शन मोफत.
राज्य सरकारचे अन्य काही महत्त्वाचे निर्णय - कोरोनाच्या संकटकाळात दहा महिने शिवभोजन थाळी मोफत दिली. - राज्यात नवीन बायोडिझेल धोरण- अल्पसंख्याक महिला बचत गटांना प्रत्येकी दोन लाखांपर्यंत अर्थसाहाय्य- क्यार व अन्य चक्रीवादळग्रस्त तसेच अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना ११,७५२ कोटींचे पॅकेज- कृषीपंप वीजजोडणीचे नवे धोरण, अपारंपरिक ऊर्जा धोरण लागू- बांधकाम कामगारांना प्रत्येकी पाच हजार रुपयांचे अर्थसाहाय्य- नाका व बांधकाम कामगारांना मध्यान्ह भोजन- प्रत्येक कृषी कार्यालयात शेतकरी सन्मान कक्ष- स्व. गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेत शेतकऱ्याच्या एका नातेवाईकाचा समावेश- कौशल्यविकास विभागामार्फत विविध उद्योगांमध्ये १.२८ लाखांना रोजगार- ३६ जिल्ह्यांमध्ये खेलो इंडिया सेंटर उभारणार, पुण्यात आंतरराष्ट्रीय क्रीडा विद्यापीठ- मुंबईतील टाटा कॅन्सरमध्ये उपचार घेणारे रुग्ण व त्यांच्या नातेवाईकांसाठी १०० सदनिका- बीडीडी चाळ पुनर्विकासाचे भूमिपूजन. गिरणी कामगारांना घरे दहाऐवजी पाच वर्षांत विकता येणार.- ३४ सिंचन प्रकल्प पूर्ण, २.१५ लाख हेक्टर सिंचन क्षमता साध्य- मुंबई वगळता राज्यभरासाठी एकात्मिक विकास नियंत्रण नियमावली- महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक अन् शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे स्मारकाच्या कामास गती- स्वच्छ शहरे सर्वेक्षण २०२१ मध्ये देशात सर्वोत्तम कामगिरी- महापालिका, नगरपालिकांच्या सदस्य संख्येत वाढ- नोंदणीकृत वाहनांना वाहनकरात ५० टक्के सूट, चार लाख वाहनचालक परवाने ऑनलाइन दिले- कृषी पर्यटन धोरण, समुद्रकिनाऱ्यांवरील सुविधांसाठीचे बीच शॅक धोरण व साहसी पर्यटन धोरण जाहीर- महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरण जाहीर, विविध सवलतींची घोषणा- गिरगाव येथे भव्य मराठी भाषा भवन उभारणार- तीन कोटी नागरिकांना जमिनीचा ऑनलाइन मोफत साताबारा उतारा- अनाथांना समांतर आरक्षण धोरणात बदल. कोरोनाने दोन्ही पालक गमावलेल्यांना अर्थसाहाय्य- शेतांपर्यंत जाणारे २ लाख किमीचे पांदण रस्ते बांधणार- ३० सप्टेंबर २०१९ पर्यंतची कृषी कर्जाची थकबाकी माफ- विविध वाड्या-वस्त्यांची जातिवाचक नावे बदलणार- तृतीयपंथींसाठी स्वतंत्र कल्याण मंडळ- अतिवृष्टीने खराब झालेले रस्ते बांधण्यासाठी २,६३५ कोटी रु. - वांद्रे-वर्सोवा सागरी सेतूसाठी ११,३३३ कोटींची तरतूद