मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी सुरू केलेलं उपोषण आणि राज्यात अनेक ठिकाणी आंदोलनाचे उमटलेले तीव्र पडसाद यामुळे राज्यातील राजकारण ढवळून निघाले आहे. काल मराठवाड्यातील बीड जिल्ह्यासह काही ठिकाणी लोकप्रतिनिधींच्या घरांना आणि कार्यालयांना लक्ष्य करण्यात आल्याने वातावरण तणावपूर्ण बनले आहे. अशा परिस्थितीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर चर्चा करण्यासाठी एक पाऊल पुढे टाकले असून, बुधवारी सर्वपक्षीय बैठक बोलावली आहे.
मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर चर्चा करण्यासाठी बोलावण्यात आलेली ही सर्वपक्षीय बैठक बुधवारी सकाळी १०.३० वाजता सह्याद्री अतिथीगृह येथे होणाक आहे. या बैठकीत मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर एकमत करण्यासाठी सरकारकडून सर्वपक्षीय नेत्यांशी संवाद साधला जाणार आहे. या बैठकीमध्ये महाराष्ट्र विधिमंडळाचं विशेष अधिवेशन बोलावण्यात येण्याची शक्यता आहे.
या बैठकीसाठी मुख्यमंत्र्यांसह सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधी पक्षांमधील प्रमुख नेते उपस्थित राहण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत न्यायमूर्ती शिंदे समितीचा प्रथम अहवाल स्वीकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच कुणबी नोंदी असलेल्यांना कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्याची कार्यवाही सुरू करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. मात्र मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देऊन ओबीसींच्या कोट्यातून आरक्षण द्यावे या मागणीसाठी उपोषणाला बसलेल्या मनोज जरांगे(पाटील) यांनी या निर्णयाला विरोध दर्शवला आहे. अर्धवट प्रमाणपत्र मराठा समाज घेणार नाही. रात्रीपर्यंत निर्णय घ्या अन्यथा मी जलत्याग करेन, असा इशारा जरांगे पाटील यांनी दिला आहे.