टोलवसुली लांबणीवर

कृती समितीचा वॉच : न्यायालयात जाण्यासाठी कागदपत्रांचीच जुळवाजुळव

सांगली : सांगलीतील टोलवसुली आता पोलीस व कृती समितीच्या विनंतीमुळे लांबणीवर गेली आहे. टोलबाबत कंपनीकडून अद्याप कोणतीही माहिती देण्यात आलेली नाही. मात्र, टोल कर्मचाऱ्यांनी दररोज टोल नाक्यावर हजेरी लावण्यास सुरुवात केली आहे. दुसरीकडे उच्च न्यायालयातील याचिकेबाबत अद्याप शासनस्तरावर कागदपत्रांचीच जुळवाजुळव सुरू आहे. त्यामुळे अद्याप याचिका दाखल होऊ शकलेली नाही. सांगलीतील टोलसाठी कंपनीने केलेल्या दरखास्तीसंदर्भात न्यायालयाने आठवड्यापूर्वी निकाल दिला होता. त्यानुसार कंपनीला वाढीव खर्चासाठी १६ वर्षे टोल वसुली करता येणार आहे. वरिष्ठ न्यायालयात याबाबत दाद मागणार असल्याने, न्यायालयाने या निकालास स्थगिती द्यावी, अशी मागणी सरकारच्यावतीने जिल्हा न्यायालयात करण्यात आली होती. न्यायालयाने शासनाचा अर्ज फेटाळला. त्यामुळे आता कंपनीने टोल वसुलीसाठीची तयारी पूर्ण केली आहे. एकीकडे कंपनीने टोलवसुली सुरू करण्याची तयारी केली आहे, तर दुसरीकडे टोलविरोधी सर्वपक्षीय कृती समितीने आंदोलनाची तयारी केली आहे. सार्वजनिक बांधकाममंत्री चंद्रकांत पाटील तसेच स्थानिक पोलिसांनी अशोका बिल्डकॉन कंपनीला टोलवसुलीबाबत घाई न करण्याची विनंती केली होती. त्यामुळे टोलवसुली लांबणीवर पडली आहे.
कंपनीचे कर्मचारी मात्र दररोज या ठिकाणी येत असल्यामुळे केव्हाही टोल सुरू होऊ शकतो, अशी शंका सर्वपक्षीय टोलविरोधी कृती समितीला वाटत आहे. त्यामुळे समितीचे कार्यकर्ते दररोज टोल नाक्यावर ‘वॉच’ ठेवून आहेत. मंगळवारीही दुपारपर्यंत कार्यकर्ते  ठाण मांडून होते. समितीचे निमंत्रक सतीश साखळकर, माजी आमदार नितीन शिंदे, नगरसेवक प्रशांत पाटील-मजलेकर, शिवसेनेचे अजिंक्य पाटील, अनिल शेटे, आदी उपस्थित होते. टोलवसुली अद्याप सुरू नसल्याने आंदोलनकर्त्यांनी आंदोलन करू नये, अशी विनंती अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक लक्ष्मीकांत पाटील यांनी केल्यामुळे आंदोलनकर्त्यांनी ठिय्या आंदोलन स्थगित केले आहे.
अशोका बिल्डकॉन कंपनीचे टोल कर्मचारी दिवसभर नाक्यावर थांबून होते. टोल वसुलीबाबतची सर्व तयारी कंपनीने पूर्ण केली आहे, मात्र वसुलीला त्यांनी सुरुवात केलेली नाही. पोलिसांनी त्यांनाही कायदा व सुव्यवस्थेच्या प्रश्नामुळे घाई न करण्याची सूचना दिली. त्यामुळे टोलवसुली लांबणीवर गेली आहे. जिल्हा न्यायालयाने दिलेल्या निकालाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाची तयारी अद्याप पूर्ण झालेली नाही. कागदोपत्री सर्व पुरावे घेऊन सक्षमपणे याचिका दाखल केली जाणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे.

कॅश फ्लो सादर केला नाही
सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता शेजाळ यांनी सांगितले की, कॅश फ्लो अद्याप सादर केलेला नाही. शासनाच्यावतीने सध्या उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचे काम सुरू आहे. त्यामुळे कॅश फ्लोबाबत कोणतीही प्रक्रिया झालेली नाही. दुसरीकडे कंपनीकडूनही अद्याप वसुलीबाबत कोणतेही पाऊल उचलले गेले नाही. शासनाला न्यायालयाने अधिसूचना प्रसिद्धीचे आदेश दिले होते. मात्र, शासनस्तरावरून अधिसूचनेबाबतही हालचाली नाहीत. सार्वजनिक बांधकाम मंत्र्यांनीच प्रथम उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार असल्याचे सांगितल्याने अधिसूचनेचा निर्णयही नंतर होण्याची चिन्हे आहेत.