कोल्हापुरात टोलमुक्ती ‘फायनल’

टोलवसुलीस स्थगिती : पैसे देण्याचा निर्णय १५ दिवसांत; समिती ठरविणार रक्कम

कोल्हापूर : गेल्या पाच वर्षांपासून कोल्हापूरचे सामाजिक स्वास्थ्य बिघडविणाऱ्या टोल वसुलीस अखेर मंगळवारी आयआरबी कंपनीने स्वत:हून स्थगिती दिली. आयआरबीने केलेल्या रस्त्यांच्या कामाची किंमत किती चुकती करायची आणि रक्कम कशी उपलब्ध करायची, यावर निर्णय घेण्यासाठी राज्य सरकारने रस्ते विकास महामंडळाचे मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली ११ सदस्यांची समिती नियुक्त केली असून, येत्या पंधरा दिवसांत त्यावर अंतिम निर्णय घ्यायचा आहे. या निर्णयाचे कोल्हापूर परिसरात फटाके फोडून स्वागत करण्यात आले. गेली चार वर्षांहून जास्त काळ सुरु असलेल्यालोकलढ्याचे हे यश आहेच शिवाय कोल्हापुरी जनतेच्या जिद्दीचेही ते फलित आहे.शहरातील टोलच्या प्रश्नावर मंगळवारी मंत्रालयात मंत्री शिंदे, पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांच्या उपस्थितीत बैठक झाली. यात हा महत्त्वपूर्ण निर्णय झाला. बैठकीस रस्ते विकास महामंडळ, कोल्हापूर महापालिकेचे अधिकारी, आयआरबीचे प्रतिनिधी, सर्वपक्षीय कृती समितीचे सदस्य उपस्थित होते. एकात्मिक रस्ते विकास प्रकल्पांतर्गत शहरात केलेल्या ४९.४९ किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांचे जरी २३९ कोटी ६२ लक्ष मूल्यांकन झाले असले तरी आयआरबी, रस्ते विकास महामंडळ, महापालिका व कृती समिती यांनी एकत्रित बसून केलेल्या कामांबद्दल आयआरबीला किती रक्कम द्यायची, ती कशी आणि कोणी द्यायची याचा निर्णय पंधरा दिवसांत घ्यावा, असे बैठकीत ठरले. तोपर्यंत टोलवसुलीस स्थगिती द्यावी अशी आग्रही मागणी कृती समितीच्या सदस्यांनी केली. त्यावेळी टोलवसुली थांबविण्याचे आयआरबीने स्वत:हून मान्य केले आहे. बैठकीस ज्येष्ठ नेते प्रा. एन. डी. पाटील यांच्यासह आमदार सर्वश्री हसन मुश्रीफ, चंद्रदीप नरके, अमल महाडिक, सुरेश हाळवणकर, आदी उपस्थित होते.
(प्रतिनिधी)

सरकारच भागविणार रक्कम
रस्त्यांचा खर्च महापालिकेला परवडणारा नसल्याने तो राज्य सरकारनेच उचलावा यावर चर्चेत शिक्कामोर्तब झाले. प्रकल्प खर्चाचा एक रुपयाचाही बोजा महापालिकेवर पडणार नाही, याची खबरदारी घेण्यास समितीला सांगण्यात आले. त्यामुळे पर्याय देताना तसेच द्यावे लागणार आहेत.

आयआरबीची स्थगितीस मान्यता
सरकारची सकारात्मक भूमिका, रस्त्यांचा नेमका खर्च ठरविण्यासाठी नेमलेली समिती, पंधरा दिवसांत घेतला जाणारा निर्णय या सर्व गोष्टी लक्षात घेऊन आयआरबी कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक तथा चेअरमन वीरेंद्र म्हैसकर यांनी टोलवसुली तत्काळ थांबविण्याचे मान्य केले. तसे लेखी पत्र त्यांनी रस्ते विकास महामंडळाला दिले.