लैंगिक अत्याचारग्रस्तांना गाव सोडण्याची वेळ

बलात्कार आणि बाललैंगिक विकृतीला बळी पडणाऱ्या पीडितांनाच नव्हे, तर त्यांच्या संपूर्ण कुटुंबालाच देशोधडीला लागण्याची वेळ येत असल्याचे भयानक वास्तव समोर आले आहे.

- सुषमा नेहरकर-शिंदे , पुणे

बलात्कार आणि बाललैंगिक विकृतीला बळी पडणाऱ्या पीडितांनाच नव्हे, तर त्यांच्या संपूर्ण कुटुंबालाच देशोधडीला लागण्याची वेळ येत असल्याचे भयानक वास्तव समोर आले आहे. पीडितांसाठी शासनाने ‘मनोधैर्य योजना’ सुरू केली. त्यामध्ये आर्थिक मदतीबरोबर शारीरिक आणि मानसिक पुनर्वसनही होणे अपेक्षित आहे. मात्र, गेल्या दोन वर्षांत अत्याचाराला बळी पडणाऱ्या १०३ कुटुंबांनी स्थलांतर केले आहे. यामध्ये प्रामुख्याने बाललैंगिक अत्याचारग्रस्तांचे प्रमाण जास्त आहे.
लैंगिक अत्याचाराच्या घटनांकडे पाहण्याची समाजाची दृष्टी अद्यापही बदललेली नाही. आरोपी उजळ माथ्याने फिरतात आणि अत्याचारग्रस्तांना मात्र तोंड लपविण्याची वेळ येते. त्यामुळे ही कुटुंबे स्थलांतर करतात. लैंगिक अत्याचाराला बळी पडलेल्या महिला व बालकांचे पुनर्वसन करण्यासाठी शासनाने सन २०१३ झाली ‘मनोधैर्य योजना’ सुरू केली. या योजनेंतर्गत प्रत्येक लाभार्थ्याला, त्यांच्या कुटुंबाला या आघातून बाहेर काढण्यासाठी व मानसिक आधार म्हणून तीन लाख रुपयांचा निधी देण्यात येतो. प्रत्येक जिल्ह्यात स्वतंत्र समिती नियुक्त केली आहे. या समितीमध्ये समुपदेशक, वैद्यकीय अधिकारी, सहायक, पोलिस अधिकारी यांचा सामावेश आहे. एखादी घटना घडल्यानंतर या समितीकडे तातडीने अर्ज दाखल करून समुपदेशन व आर्थिक मदतीसाठी मागणी करता येऊ शकते. परंतु बहुतेक पीडित कुटुंब मदत मिळण्यापेक्षा किंवा दोषींवर कारवाई होण्याची अपेक्षा न ठेवताच अन्य ठिकाणी शक्यतो अज्ञात स्थळी स्थलांतर करत असल्याचे समोर आले आहे. यामुळे खुप शोध घेऊन देखील अशा पीडित लाभार्थ्यां पर्यंत मदत पोहचविता येत नसल्याचे महिला व बालकल्याण विभागातील अधिका-यांनी सांगितले.

मनोर्धैय योजनेसाठी निधीही अपुरा... 
पुणे जिल्ह्यात शहर आणि ग्रामीण भागात मिळून गेल्या दोन वर्षांत बलात्कार झालेल्या महिलांचे ८६ अर्ज जिल्हा समितीकडे दाखल झाले. जिल्हाधिका-यांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या या समितीने पुरेसे पुरावे व माहिता अभाव असल्याने २६ प्रकरणे नामंजूर करण्यात आली. ११ प्रकरणे अद्याप प्रलंबित आहेत.
५० मंजुर करण्यात आली असून, यापैकी २२ लोकांना प्रत्येक मदत देण्यात आली आहे. तर १७ पिडीत कुटुंबांनी स्थलांतर केले आहे. तर ११ प्रकरणे मंजूर असूनही केवळ निधी उपलब्ध नसल्याने मदत देण्यात आली नाही.

बाल लैगिंक अत्याचार झालेली १५५ प्रकरणे जिल्हा समितीकडे दाखल झाले. यात १९ प्रकरणांमध्ये निधी नामंजूर करण्यात आला. १३३ प्रकरणे मंजूर करण्यात आली. यात ५१ पीडित कुटुंबांना प्रत्यक्ष मदत देण्यात आली. यामध्ये देखील ८६ कुटुंबांनी स्थलांतर केल्याने मदत देता आली नसल्याचे संबंधित अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

‘मनोधैर्य योजने’ अंतर्गत पीडित कुटुंबाला, महिलेला केवळ आर्थिक मदत देणे हा उद्देश नसून, शारीरिक, मानसिक आघातातून बाहेर काढणे, मानसिक आधार देणे हा आहे. अनेकदा ही कुटुंबे स्थलांतर करतात. आरोपपत्र दाखल झाल्यावर या कुटुंबाची सर्व माहिती पोलिसांकडे असते. त्यामुळे शासनाची इच्छाशक्ती असेल, तर मदत मिळू शकते.
- नीलम गोऱ्हे, आमदार